पुढील २० वर्षांसाठी नवीन केंद्रीय शिक्षण धोरण तयार

काॅलेजमध्ये त्यांचाच अभ्यासक्रम अन् पदवीही; पुढील २० वर्षांसाठी केंद्रीय शिक्षण धोरण तयार, जानेवारीत मंजुरी. जानेवारीत २०२० साठीच्या नव्...

काॅलेजमध्ये त्यांचाच अभ्यासक्रम अन् पदवीही; पुढील २० वर्षांसाठी केंद्रीय शिक्षण धोरण तयार, जानेवारीत मंजुरी.
जानेवारीत २०२० साठीच्या नव्या शिक्षण धोरणाला मंजुरी दिली जाण्याची तयारी सुरू आहे. हे देशातील तिसरे शिक्षण धोरण असेल. दोन दशकांसाठी ते लागू असेल. मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनुसार, यात ३० देशांतील शिक्षण धोरणांतील मुद्दे समाविष्ट आहेत. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या सूत्रांनुसार, सर्वात मोठा बदल महाविद्यालयांच्या कार्यप्रणालीबाबत आहे. सरकारी आणि खासगी कॉलेजना आता एखाद्या विद्यापीठाची मंजुरी घेण्याची गरज नसेल. ते पदवी स्वत:च देतील. आगामी काळात चार संस्था निधी, दर्जा, अॅक्रिडेशन आणि नियमनाचे काम पाहतील.
1.कॉलेज स्वशासित असतील. गुणवत्तेसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्यात आली आहेत. विद्यापीठांची मंजुरी घेण्याची पद्धत बंद झाली तरी कॉलेजना अनुदान मिळत राहील. अभ्यासक्रम त्याच कॉलेजचा असेल. गुणवत्तेसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे असतील.
2.मेडिकल व इंजिनिअरिंगचे विद्यार्थी सोबत कला शाखेचे इतिहास, अर्थशास्त्र असे विषय शिकू शकतील. याला लिबरल आर्ट डिग्री संबोधले जाईल. या विषयांत विद्यार्थ्यांना नंतर पीएचडी करता येईल.
3.ज्यांना शिक्षक व्हायचे आहे असे विद्यार्थी पदवीसोबतच बीएड करू शकतील. तो कोर्स चार वर्षांचा असेल. त्यामुळे बीएड कॉलेजची गरज राहणार नाही.
नव्या शिक्षण धोरणात शालेय शिक्षणातील बदलाचा उल्लेख आहे. फीवाढीसंबंधी राज्यस्तरावर प्राधिकरण असेल. कॅरिक्युलर, को-कॅरिक्युलर आणि एक्स्ट्रा कॅरिक्युलर यात फरक राहणार नाही. कॅरिक्युलर म्हणजे शिकवणे. को-कॅरिक्युलर म्हणजे प्रकल्प तयार करणे आणि एक्स्ट्रॉ कॅरिक्युलर म्हणजे खेळ, संगीत इत्यादी. या तिन्ही गोष्टी एकत्र असतील.