1 एप्रिल 2020 पासून सुरू होणार्‍या आर्थिक वर्षात आपल्याला दोन कर प्रणाली मिळणार आहेत. यापैकी कोणत्याही एक मार्गाचा आपण अवलंब करू शकता. आ...
1 एप्रिल 2020 पासून सुरू होणार्‍या आर्थिक वर्षात आपल्याला दोन कर प्रणाली मिळणार आहेत. यापैकी कोणत्याही एक मार्गाचा आपण अवलंब करू शकता. आर्थिक सल्लागारांच्या म्हणण्यानुसार, नवीन कर प्रणाली निवडणाऱ्यांना करातील सूट आणि कपात गमवावी लागेल. मात्र, यामध्ये 80 सी अंतर्गत गुंतवणूकीवर 1.5 लाख रुपयांपर्यंतची सूट, कलम 80 डी अंतर्गत आरोग्य विमा प्रीमियम पेमेंट आणि 80 टीटीए अंतर्गत बचत खाते किंवा पोस्ट ऑफिस खात्याच्या ठेवींवर मिळालेल्या व्याजावर कपातीचा समावेश आहे. पण 30 अश्या सवलती आहेत ज्या यापुढेही सुरू राहतील. त्यानुसार शेतीच्या उत्पन्नावर पीपीएफ आणि सुकन्या योजनेच्या व्याज रकमेवर सूट मिळणे सुरूच राहील.
टॅक्स एक्सपर्ट मुकेश पटेल यांच्या म्हणण्यानुसार, नवीन कर प्रणाली निवडल्यास पीपीएफ आणि ईपीएफमधील गुंतवणूकीवर करात सूट मिळणार नाही. दरम्यान,पीपीएफ खात्यावर मिळणाऱ्या व्याजावरील सूट कायम राहील. तसेच भविष्य निर्वाह निधीच्या व्याजावर कोणताही कर आकारला जाणार नाही. त्याचबरोबर पगारासह कपात केलेल्या ईपीएफवर 9.5 टक्क्यापर्यंत व्याजावर कोणताही कर आकारला जाणार नाही. याशिवाय कंपनीने ईपीएफ आणि एनपीएसमध्ये जमा केलेली रक्कमही करमुक्त असेल. दरम्यान, हा फायदा केवळ वर्षाकाठी 7.5 लाख रुपयांपेक्षा कमी रकमेवर होईल. त्याचबरोबर पीपीएफमध्ये पैसे जमा करण्यासाठी करात सूट मिळणार नाही. परंतु मॅच्युरिटीची रक्कम अद्याप कर मुक्त राहील.
तसेच तज्ज्ञांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जुन्या कर प्रणालीची निवड करणाऱ्यांना सूटबरोबरच जुने सर्व फायदे मिळत राहतील. त्याचबरोबर नवीन कर प्रणालीची निवड करणाऱ्यांना सुकन्या समृद्धि योजनेत गुंतवणूक करणाऱ्यांना व्याजावर कोणताही कर भरावा लागणार नाही. तसेच आयकर कायदा 10(15) (आय) अंतर्गत पोस्ट ऑफिसमध्ये बचत खात्यात जमा झालेल्या रकमेवर मिळणाऱ्या व्याजावर काही प्रमाणात सूट देण्यात येईल. नवीन कर प्रणालीअंतर्गत कलम 80टीटीए अंतर्गत एखादी व्यक्ती पोस्ट ऑफिसमधील बचत खात्यावर जुन्या कर सूटचा दावा करू शकत नाही, परंतु तरीही काही प्रमाणात सूट मिळू शकते.
नवीन कर प्रणालीमध्ये या सूट उपलब्ध राहतील!
- 1. भाड्यावर स्टैंडर्ड डिडक्शन
- 2. शेतीतून मिळणारे उत्पन्न
- 3. पीपीएफवरील व्याज
- 4. मॅच्युरिटी सम अ‍ॅश्युअर्ड
- 5. मृत्यूची विमा रक्कम
- 6. सॉर्टिंगवर मिळालेली नुकसान भरपाई
- 7. सेवानिवृत्तीनंतर लीव इनकैशमेंट
- 8. व्हीआरएस-स्वैच्छिक सेवानिवृत्ती
- 9. सुकन्या समृध्दी खात्यावर मिळालेली रक्कम
नवीन कर प्रणालीमध्ये या सूट उपलब्ध होणार नाहीत
- 1. गृहनिर्माण कर्जाचे प्रिन्सिपल आणि व्याज
- 2. पीपीएफ आणि ईपीएफमधील गुंतवणूकीवर
- 3. ठेवीवर व्याज उत्पन्न ( 80TTA )
- 4. एफडी म्हणजे मुदत ठेव
- 5. मुलांची ट्युशन फी
- 6. कामगारांचे स्टैंडर्ड डिडक्शन (50 हजार रुपये)
- 7. एलटीए म्हणजेच लीव ट्रैवल अलाउंस
- 8. एचआरए म्हणजेच घरभाडे भत्ता
- 9. वैद्यकीय आणि विमा खर्च
- 10. 80DD (अपंग व्यक्तींच्या उपचारांवरील करात सूट)
- 11. 80U (अपंग व्यक्तींच्या खर्चावरील कर सूट)
- 12. 80E (शिक्षण कर्जावरील कर सूट)
- 13. 80GG घराच्या भाड्यात सूट
- 14. 80 G -देणगी (देणग्या वर सूट)
- 15. 80EEB0- इलेक्ट्रिक वाहनवरील करात सूट
- 12. कलम 16-करमणूक भत्ता
नवीन कर प्रणाली स्वीकारणाऱ्यांना व्हीआरएसचे आणि ग्रॅच्युएटीचे फायदे पूर्वीप्रमाणेच करमुक्त ठेवण्यात आले आहेत. खासगी कर्मचार्‍यांना 20 लाख रुपयांपर्यंतच्या ग्रॅच्युइटीला करातून सूट देण्यात आली आहे. त्याचबरोबर सरकारी कर्मचार्‍यांनाही मर्यादा नाही. याशिवाय व्हीआरएस घेणाऱ्यांना मिळणारी एकरकमी रकम पूर्वीप्रमाणे करमुक्त असेल, त्याची मर्यादा 5 लाखांपर्यंत आहे.
COMMENTS