नक्की वाचा ...राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२०

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० १. शाळेत दुपारच्या जेवणा व्यतिरिक्त आता न्याहारीही मिळेल. २. RTE शिक्षणाचा हक्क वर्ग १-१२ पर्यंत...

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२०

१. शाळेत दुपारच्या जेवणा व्यतिरिक्त आता न्याहारीही मिळेल.

२. RTE शिक्षणाचा हक्क वर्ग १-१२ पर्यंत वाढविण्यात येईल.

३. देशभरात सुमारे दहा लाख शिक्षकांच्या रिक्त जागा भरल्या जातील

४. सेमिस्टर पद्धत लागू होईल

५. १२ वी नंतर बी. एड. चार वर्षे , बीए नंतर दोन वर्ष , एमए नंतर एक वर्ष होईल .

६.  बोर्ड परीक्षेची भीती  कमी करण्यात येईल .

७. ऑनलाइन  मूल्यांकन  होईल .

८. शिक्षकांच्या नेमणुकीत  मुलाखत  घेण्यात येईल .

९. पदोन्नती मध्ये  विभागीय परीक्षा सुद्धा  राहील .

१०. गावात नेमणूक केलेल्या  शिक्षकांना विशेष भत्ता  राहील .

११.  शिक्षकांची बदली  आवश्यक तेव्हाच केली जाईल.

१२. शिक्षकांसाठी शाळेजवळ  निवास व्यवस्था  राहील .

१३. संपूर्ण देशात  समान अभ्यासक्रम  राहील .

१४.  शिक्षकांच्या प्रशिक्षणावर  भर

१५.  व्यवसाय शिक्षणावर भर

१६. शिक्षकांचे  विद्यार्थी गुणोत्तर २५-१ ; ३०-१

१७. इयत्ता आठवीनंतर  शाळेत परदेशी भाषा अभ्यासक्रम  राहतील .

१८.  खाजगी शाळांवर  पहिलेपेक्षा अधिक नियंत्रण राहील .

१९.  खासगी शाळेच्या नावासमोर (Public) हा शब्द  वापरता येणार नाही .

२०.  खासगी शाळांमध्ये शिक्षकांची पात्रता परीक्षे  (TET)शिवाय शिक्षकांची नेमणूक  केली जाणार नाही.

२१.  शिक्षण मित्र, पॅरा शिक्षक, अतिथी शिक्षक यांची नेमणूक  होणार नाही.

२२.  अशैक्षणिक कार्यापासून  मुक्तता होईल.

२३. आता खासगी शाळांमध्येही  शाळा व्यवस्थापन समिती  स्थापन केली जाईल.

२४. राष्ट्रीय  शिक्षण आयोगाची  स्थापना.

25.  शिक्षण अनिवार्य आणि १००% साक्षरता दर साध्य करण्याचे ध्येय  राहील .

 राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०१९  

 (NEP-2019)

•  एसएसआरए  SSRA (राज्य शाळा नियामक प्राधिकरण) ची स्थापना  केली जाईल, ज्याचे प्रमुख शिक्षण विभागाशी संबंधित असतील.
•  चार वर्षाचा  एकात्मिक बीएड, २ वर्षाचा बीएड किंवा १ वर्षाचा बी. एड कोर्स  चालेल .
• अगणवाडी व शाळांमार्फत  ईसीसीई (अर्ली चाइल्डहुड केअर अँड एज्युकेशन)  अंतर्गत पूर्व प्राथमिक शिक्षण.
•  टीईटी (TET) माध्यमिक (1ते 12 वी ) स्तरापर्यंत लागू  होईल.
•  
• शिक्षकांना अशैक्षणिक   कामांतून काढून टाकले  जाईल, केवळ निवडणूक कर्तव्य लावण्यात येईल,  शिक्षकांना बीएलओ ड्यूटीमधून काढून  टाकले जाईल, एमडीएम मधुनही काढून टाकतील.
• एस.सी.एम.सी. अर्थात शाळांमध्ये एस.एम.सी. / एस.डी.एम.सी.  ( School Complex Management Committee )  स्थापन केली जाईल.
• शिक्षकांच्या   नेमणुकीत डेमो , कौशल्य चाचणी आणि   मुलाखतीचा समावेश  असेल.
• एक  नवीन बदली धोरण येईल ज्यामध्ये बदल्या जवळजवळ बंद  होतील, बदली केवळ पदोन्नतीवर असेल.
• केंद्रीय शाळांच्या  धर्तीवर ग्रामीण भागात स्टाफ क्वार्टर  बांधले जातील.
• आरटीई  RTE १२ वी पर्यंत किंवा १८ वर्षे वयापर्यंत लागू  केला जाईल.
• मध्यान भोजणाबरोबर निरोगी नाश्ताही शाळांमध्ये  देण्यात येईल.
• तीन भाषावर आधारित  शालेय शिक्षण असेल.
• शाळांमध्ये  परदेशी भाषा अभ्यासक्रमही सुरू  होतील.
• विज्ञान व गणिताला महत्त्व दिले जाईल, प्रत्येक वरिष्ठ माध्यमिक शाळेत विज्ञान व गणिताचे विषय अनिवार्य  असतील.
•   स्थानिक भाषा देखील शिक्षणाचे माध्यम  असेल.
•   एनसीईआरटी ही संपूर्ण देशातील नोडल एजन्सी  असेल.
• शाळांमधील राजकारण आणि सरकारी हस्तक्षेप  जवळजवळ संपुष्टात येईल.
• एक  क्रेडिट आधारित प्रणाली असेल ज्यामुळे महाविद्यालय बदलणे सोपे आणि सुलभ होईल,  कोणतेही महाविद्यालय बदलू शकतो .

 राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणातील हे काही भाग आहेत . अधिक माहितीसाठी राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाचे अवलोकन करावे.

नव्या शैक्षणिक धोरणामुळे “ही”प्रक्रिया होणार आता बंद

नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिकधोरण

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणसंक्षिप्त