नवीन शैक्षणिक धोरण 2020 - शिक्षण सेवक पद्धती कायमची संपणार

नवीन राष्ट्रीय शिक्षण धोरणात शिक्षक नियुक्तीसाठी कठोर निकष

डीएड, बीएडधारकांना अत्यल्प मानधनात तीन वर्षे राबवून घेणारी ‘शिक्षण सेवक पद्धती’ आता कायमची हद्दपार होणार आहे. नव्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात शिक्षकांची पारदर्शकपणे नियुक्ती करण्याचे सूतोवाच करीत सेवक पद्धती कायमची बंद करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. त्यासाठी २०२२ ही ‘डेडलाइन’ निश्चित झाली आहे.

नव्या धोरणात टीईटी उत्तीर्ण होणे, त्यानंतर मुलाखत आणि त्यानंतर प्रत्यक्ष अध्यापनाचा डेमो अशा तीन पायऱ्यांवर यशस्वी झालेल्या उमेदवारांनाच नियुक्ती मिळणार आहे. २०२२ पर्यंत देशभरातून ‘शिक्षक सेवक’ किंवा पॅरा टिचर्स (अपात्र, कंत्राटी शिक्षक) नियुक्त करण्याची प्रक्रिया बंद करण्यात येणार आहे.

अनेक योजनाही अडचणीत

मध्य प्रदेश सरकारने शिक्षण
हमी योजना, राजस्थान सरकारने शिक्षा कर्मी योजना आणि गुजरात सरकारने विद्या सहायक योजना अंमलात आणली. आता नव्या शैक्षणिक धोरणामुळे या योजनाही संपुष्टात येणार आहेत.

बढतीच्या अनेक संधी
शिक्षकांना केवळ अध्यापनावर लक्ष केंद्रित करून बढतीच्या संधी मिळविता येणार आहेत. सर्व शैक्षणिक प्रशासकीय पदे केवळ उत्तम शिक्षक असणाऱ्या व प्रशासनात रस असणाºया उमेदवारांसाठीच राखीव ठेवली जाणार आहे. त्यामुळे विस्तार अधिकारी, गटशिक्षणाधिकारी पदांवर जाण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.

केंद्र शाळा संपणार?
२०२३ पर्यंत ‘शालेय संकुल’ ही संकल्पना अंमलात आणली जाणार आहे. यात एकाच परिसरातील १० ते २० शासकीय शाळांचा गट करण्यात येणार आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रात १९९५ पासून अस्तित्वात आलेली ‘केंद्रीय शाळा’ आणि त्याअंतर्गत असलेले १०-१० शाळांचे गट संपुष्टात येण्याची शक्यता आहे. सोबतच केंद्रप्रमुख हे पदही लुप्त होण्याची शक्यता आहे.
आता सरकारची आर्थिक परिस्थिती सुधारली असेल, तर शिक्षण सेवक योजना बंद करून थेट शिक्षक नियुक्तीला हरकत असण्याचे कारण नाही. पण शिक्षण हा विषय केंद्र आणि राज्य अशा दोन्ही सूचींमध्ये आहे. त्यामुळे शिक्षकांच्या पगाराचा भार केंद्र उचलणार की राज्य सरकार उचलणार हे स्पष्ट झाले पाहिजे. शिवाय, राज्यातील रिक्त पदे भरण्याला प्राधान्य दिले पाहिजे.
- प्रा. वसंत पुरके,
माजी शालेय शिक्षण मंत्री

-लोकमत