राज्यातील विना अनुदानित शाळांना अनुदान ; शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग १३ डिसेंबर २०२२ प्रेस नोट
Grants to unaided schools in the state; Department of School Education and Sports 13 December 2022 Press Note

• ·        राज्यातील घोषित प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांच्या यादीतील त्रुटीत असलेल्या शाळांना अनुदानासाठी निधीसह पात्र करणे,
• ·        यापूर्वी २० टक्के/ वाढीव २० टक्के अनुदान घेत असलेल्या शाळांना अनुदानाचा पुढील वाढीव टप्पा मंजूर करणे,
• ·        मुल्यांकनात अनुदानासाठी पात्र अघोषित प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांना/नैसगिक तुकड्यांना निधीसह अनुदानासाठी पात्र घोषित करण्याबाबत.

(१) प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांच्या शासन निर्णय, दि. १२ फेब्रुवारी, २०२१, दि.१५ फेब्रुवारी, २०२१ व दि. २४ फेब्रुवारी, २०२१ सोबतच्या यादीतील त्रुटीत असलेल्या खालील शाळांना / तुकड्यांना अनुदानासाठी निधीसह पात्र करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे:

܀ त्रुटी पूर्ततेनंतर अनुदानासाठी पात्र ठरलेल्या ८१ प्राथमिक शाळा, २८८ तुकड्यांवरील (५४ शाळांवरील) ८४७ शिक्षक यांना शासन निर्णय निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून २० टक्के अनुदान मंजूर करण्यात आले. तसेच त्याकरीता होणारा रु.१३.२२ कोटी वार्षिक खर्चास मान्यता देण्यात आली.

܀ त्रुटी पूर्ततेनंतर अनुदानासाठी पात्र ठरलेल्या ५४ माध्यमिक शाळा, १२९ तुकड्यांवरील (४७ शाळांवरील) ६२६ शिक्षक यांना शासन निर्णय निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून २० टक्के अनुदान मंजूर करण्यात आले. तसेच त्याकरीता होणारा रु.११.२७ कोटी वार्षिक खर्चास मान्यता देण्यात आली.

܀ त्रुटी पूर्ततेनंतर अनुदानासाठी पात्र ठरलेल्या २३२ उच्च माध्यमिक शाळा, १०६ तुकड्या/ अतिरिक्त तुकड्यांवरील १३२८ शिक्षक यांना शासन निर्णय निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून २० टक्के अनुदान मंजूर करण्यात आले. तसेच त्याकरीता होणारा वार्षिक खर्च रु.२७.१० कोटी वार्षिक खर्चास मान्यता देण्यात आली.

܀ त्रुटी पूर्ततेनंतर अनुदानासाठी पात्र ठरलेल्या ८२ प्राथमिक शाळा, २५१ तुकड्यांवरील (४७ शाळांवरील) ७८६ शिक्षक यांना शासन निर्णय निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून वाढीव २० टक्के अनुदान मंजूर करण्यात आले. तसेच त्याकरीता होणारा रु.१२.२६ कोटी खर्चास वार्षिक मान्यता देण्यात आली.

܀ त्रुटी पूर्ततेनंतर अनुदानासाठी पात्र ठरलेल्या २०२ माध्यमिक शाळा, ५०७ तुकड्यांवरील (२०७ शाळांवरील) २४०३ शिक्षक/ शिक्षकेतर यांना शासन निर्णय निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून वाढीव २० टक्के अनुदान मंजूर करण्यात आले. तसेच त्याकरीता होणारा रु.४३.२५ कोटी वार्षिक खर्चास मान्यता देण्यात आली.

ब) यापूर्वी २० टक्के / ४० टक्के अनुदान घेत असलेल्या शाळांना अनुदानाचा वाढीव टप्पा मंजूर करणे:

܀ यापूर्वी २० टक्के अनुदान घेत असलेल्या १६७ प्राथमिक शाळांवरील ९४१ शिक्षक व ६२३ तुकड्यांवरील ( १५८ शाळांवरील) ७४७ शिक्षक अशा एकूण १६८८ शिक्षकांना शासन निर्णय निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून ४० टक्के अनुदान मंजूर करण्यात आले. तसेच त्याकरीता होणारा रु.२६.३३ कोटी वार्षिक खर्चास मान्यता देण्यात आली.

܀ यापूर्वी २० टक्के अनुदान घेत असलेल्या ६१ माध्यमिक शाळांवरील ३०८ शिक्षक व २०६ शिक्षकेतर व ५४४ तुकड्यांवरील ( १८१ शाळांवरील) ७६२ शिक्षक अशा एकूण १०७० शिक्षक व २०६ शिक्षकेतर यांना शासन निर्णय निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून ४० टक्के अनुदान मंजूर करण्यात आले. तसेच त्याकरीता होणारा रु.२३.०० कोटी वार्षिक खर्चास मान्यता देण्यात आली.

܀ यापूर्वी २० टक्के अनुदान घेत असलेल्या १४८३ उच्च माध्यमिक तुकड्या / अतिरिक्त शाखांवरील ९०७९ शिक्षक (पूर्णवेळ व अर्धवेळ) व ७६४ शिक्षकेत्तर अशा एकूण ९८४३ पदांना शासन निर्णय निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून ४० टक्के अनुदान मंजूर करण्यात आले. तसेच त्याकरिता होणारा रु.२००.८० कोटी वार्षिक खर्चास मान्यता देण्यात आली.

܀ यापूर्वी ४० टक्के अनुदान घेत असलेल्या ४५६ प्राथमिक शाळांवरील २५६६ शिक्षक व १३४० तुकड्यांवरील ( ३४५ शाळांवरील) १५६५ शिक्षक अशा एकूण ४१३१ शिक्षकांना शासन निर्णय निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून ६० टक्के अनुदान मंजूर करण्यात आले. तसेच त्याकरीता होणारा रु.६४.४४ कोटी खर्चास मान्यता देण्यात आली.

राज्यातील विनाअनुदानित शाळांना अनुदान;६० हजार शिक्षकांना होणार फायदा

܀ यापूर्वी ४० टक्के अनुदान घेत असलेल्या १५५३ माध्यमिक शाळांवरील ७७४५ शिक्षक व ५७७५ शिक्षकेतर कर्मचारी व २७७१ तुकड्यांवरील (१०३८ शाळांवरील) ३७८० शिक्षक अशा एकूण १७३०० शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचारी यांना शासन निर्णय निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून ६० टक्के अनुदान मंजूर करण्यात आले. तसेच त्याकरीता होणारा रु.३११.४० कोटी वार्षिक खर्चास मान्यता देण्यात आली.

क) अघोषित शाळांना २० टक्के अनुदानासाठी पात्र घोषित करणे :

܀ मुल्यांकनात पात्र ठरलेल्या परंतू शासन स्तरावर अघोषित असलेल्या ३१३ प्राथमिक शाळा, २१३८ तुकड्यांवरील ४१४९ शिक्षकांना, शासन निर्णय निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून अनुदानासाठी पात्र घोषित करुन सरसकट २० टक्के अनुदान मंजूर करण्यात आले. तसेच, त्याकरीता होणारा रु.६६.३४ कोटी वार्षिक खर्चास मान्यता देण्यात आली.

܀ मुल्यांकनात पात्र ठरलेल्या परंतू शासन स्तरावर अघोषित असलेल्या ३९८ माध्यमिक शाळा, ४१११ तुकड्यांवरील ८६५३ शिक्षक/ शिक्षकेतर पदांना, अनुदानासाठी पात्र घोषित करुन शासन निर्णय निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून सरसकट २० टक्के अनुदान मंजूर करण्यात आले. तसेच त्याकरीता होणारा रु.१५५.७५ कोटी वार्षिक खर्चास मान्यता देण्यात आली.

܀ मुल्यांकनात पात्र ठरलेल्या परंतू शासन स्तरावर अघोषित असलेल्या २४११ कमवि / उच्च माध्यमिक शाळा, ५७१ तुकड्यां/ अतिरिक्त शाखांवरील १०३०९ शिक्षक/ शिक्षकेतर पदांना अनुदानासाठी पात्र घोषित करुन शासन निर्णय निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून सरसकट २० टक्के अनुदान मंजूर करण्यात आले. तसेच त्याकरीता होणारा रु.२१०.३०कोटी वार्षिक खर्चास मान्यता देण्यात आली. 

त्याचप्रमाणे अनुदानासाठी पात्र घोषित करण्यात आलेल्या शाळांना, अनुदान मंजूर करताना खालील ११ अटी व शर्ती लागू करण्यास मान्यता देण्यात आली व त्यानुसार अनुदान पात्रतेचे निकष सुधारित करण्यास मान्यता देण्यात आली.

(१) शिक्षकांची संख्या नवीनतम संच मान्यतेनुसार, म्हणजेच सन २०२२-२३ नुसार निश्चित केली जाईल. परंतु या २०२२-२३ च्या संचमान्यतेनुसार पदांच्या संख्येत वाढ होत असल्यास या प्रस्तावातील पदांची संख्या अनुदानासाठी ग्राहय धरण्यात येईल.

(२) संच मान्यतेमध्ये फक्त ज्या विद्यार्थ्यांच्या आधार क्रमांकाची पडताळणी झाली आहे, त्यांचाच विचार केला जाईल आणि या संच मान्यतेच्या आधारे, शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी वर्ग अनुदानास पात्र असतील. त्याचप्रमाणे आधार पडताळणी पूर्ण झालेल्या विद्यार्थी संख्येनुसार शाळा / तुकडयांची अनुदानाकरिता पात्रता निश्चित करण्यात येईल.

(३) सन २०२२-२३ वर्षाच्या संचमान्यतेनुसार तसेच आधार क्रमांक पडताळणी पूर्ण झालेल्या विद्यार्थी संख्येच्या आधारे संचमान्यता होणार असल्यामुळे विद्यार्थी संख्येमध्ये व त्यामुळे पात्र होणाऱ्या पदांच्या संख्येमध्ये घट अपेक्षित आहे. त्यामुळे संचमान्यतेअंती तसेच प्रत्यक्ष शाळा/ तुकडीनिहाय पात्रता फेरपडताळणीमुळे पदांच्या संख्येत घट होत असल्यास सदर घट विचारात घेऊन त्यानुसार पदे कमी करण्याचे अधिकार विभागास प्रदान करण्यात यावेत.

(४) शासन निर्णय निर्गमित करताना, शाळा / तुकडी यांची नावे तसेच शिक्षक/ शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची नावे “परिशिष्ट" म्हणून प्रसिद्ध केली जातील, जेणेकरून इतर कोणतेही शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचारी लाभाचा दावा करू शकणार नाहीत.

(4) शाळा/तुकडी/शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचाऱ्याचे नाव केवळ प्रसिद्ध केल्याने त्यांना अनुदान अनुज्ञेय होणार नाही. त्यांची पात्रता अनुदानाच्या धोरण / निकषानुसार पुन्हा पडताळणी केली जाईल.

(६) यापूर्वी घोषित केलेल्या व त्रुटी पूर्तता केल्यानंतरही अपात्र ठरलेल्या २० टक्के व ४० टक्के वेतन अनुदानावरील शाळा/तुकड्यांना तसेच, अघोषित शाळा / तुकड्यांमधील अपात्र ठरलेल्या शाळा/तुकड्यांना ( २३८ शाळा, ६५३ तुकड्या) त्यांच्या शाळा/तुकड्यांशी संबंधित असलेल्या त्रुटीची पूर्तता करण्याकरीता शेवटची संधी म्हणून आणखी १ महिन्याची मुदत देण्यात येत आहे. या मुदतीनंतर देखील सदर त्रुटीत असलेल्या शाळांनी त्रुटीची पूर्तता केली नाही तर, पुढील १ महिन्यात अशा शाळा / तुकड्यांना स्वयं-अर्थसहाय्यित शाळा तुकडी म्हणून मान्यता देण्यात येईल, याकरिता ज्या शाळा स्वयंअर्थसहाय्यित तत्वावर येण्यास तयार होणार नाही, त्या शाळांची मान्यता रद्द करण्याबाबत कार्यवाही करण्यात येईल. तसेच अशा शाळेतील विद्यार्थी अन्य नजीकच्या शाळेत समायोजित करण्यात येतील.

(७) अनुदान पात्रतेच्या निकषांमध्ये दि.१३.०९.२०१९ रोजीच्या शासन निर्णयाद्वारे आधार क्रमांक जोडणी, बायोमॅट्रिक उपस्थिती अशा विविध अटी / शर्ती लागू करण्यात आल्या होत्या. या शासन निर्णयातील अटी / शर्ती या सरसकट सर्व अंशत: अंनुदानित शाळांना लागू राहतील. त्यानुसार अनुदान पात्रतेच्या निकषांमध्ये सुधारणा करण्याचे अधिकार विभागास प्रदान करण्यात यावे.

(८) त्याचप्रमाणे बायोमॅट्रिक उपस्थितीची अट पूर्ण करण्याकरिता सर्व अंशत: अनुदानित शाळांना सहा महिन्यांची मुदत देण्यात यावी. या मुदतीत वरील अटीचे पालन न करणाऱ्या शाळांचे वेतन अनुदान रोखून ठेवण्याचे अधिकार विभागास प्रदान करण्यात यावेत. या अटीची पूर्तता होईपर्यंत वेतन अनुदान रोखून ठेवण्यात येईल.

(९) दि.१२.०२.२०२१, दि. १५.०२.२०२१ व दि. २४.०२.२०२१ रोजीच्या शासन निर्णयांद्वारे ज्या शाळांना / तुकडयांना २० टक्के अनुदान मंजूर झाले आहे, त्यात शाळा / तुकडयांना ४० टक्के अनुदान अनुज्ञेय राहील. त्याचप्रमाणे या शासन निर्णयांद्वारे ज्या शाळा / तुकडयांना ४० टक्के अनुदान मंजूर झाले आहे, त्याच शाळा / तुकडयांना ६० टक्के अनुज्ञेय राहील.

(१०) या मंत्रिमंडळ टिप्पणीत अंतर्भूत असलेल्या शाळा / तुकडया तसेच सध्या अंशत: अनुदानित तत्वावर अनुदानाच्या विविध टप्प्यावर असलेल्या शाळा / तुकडयांमधील विद्यार्थीसंख्या भविष्यात कमी झाल्यामुळे अशा शाळा / तुकडया अनुदान पात्रतेच्या निकषानुसार अपात्र ठरणार असतील, तर अशा शाळा / तुकडयांचे अनुदान थांबविण्याचे अधिकार विभागास प्रदान करण्यात यावेत.

(११) आधार पडताळणीबाबत वित्त विभागाच्या शासन निर्णय, दि. ०८.०६.२०२२ नुसार आधार पडताळणीची कार्यवाही दि. ३१.१२.२०२२ पर्यंत पूर्ण करण्यात यावी.

राज्यातील घोषित प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांच्या यादीतील त्रुटीत असलेल्या शाळांना अनुदानासाठी निधीसह पात्र करणे, यापूर्वी २० टक्के/ वाढीव २० टक्के अनुदान घेत असलेल्या शाळांना अनुदानाचा पुढील वाढीव टप्पा मंजूर करणे, तसेच, अघोषित प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांना/नैसगिक तुकड्यांना निधीसह अनुदानासाठी पात्र घोषित करण्याकरीता अंदाजे रु.११६०.०० कोटी इतका निधी मंजूर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयाचा लाभ राज्यातील सुमारे ६३,३३८ शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांना होणार आहे. 

कुणीही वेबसाईटवरील माहिती आमच्या परवानगी शिवाय प्रसिद्ध करू नये केल्यास कॉपीराईट नियमानुसार नोटीस देण्यात येईल.

आपली वेबसाईट आपले सोशल मिडिया जॉईन करा.

• ·        Facebook - https://www.facebook.com/thakareblog
• ·        Twitter – https://twitter.com/aapalathakare
• ·        Instagram – https://www.instagram.com/aapala.thakare/
• ·        Telegram – https://telegram.me/aapalathakare
• ·        Whats App - https://cutt.ly/Next-Update-Group-Join
• ·        Google News-https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMNmHlgswrKutAw