महाराष्ट्र नागरी सेवा निवृत्तीवेतन नियम,१९८२ | Maharashtra Civil Service Pension Rules, 1982

महाराष्ट्र नागरी सेवा निवृत्तीवेतन नियम १९८२,महाराष्ट्र नागरी सेवा निवृत्तीवेतन नियम १९८२ pdf,महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम 1982 pdf,महारा

महाराष्ट्र नागरी सेवा निवृत्तीवेतन नियम,१९८२ | Maharashtra Civil Service Pension Rules, 1982

१) निवृत्तीवेतन म्हणजे काय ?
शासकीयकर्मचारी सेवानिवृत्त  झाल्यानंतर त्यास एकरकमी आणि मासिक पध्दतीने किंवा त्याच्या मृत्युनंतर त्याच्या कुटुंबीयास एकरकमी  आणि मासिक पध्दतीने  जी  रक्क्‍म दिली जाते  त्यास “निवृत्तीवेतन”  असे म्हणतात. यात निवृत्तीवेतन,मृत्यु-नि-सेवा निवृत्ती उपदान व कुटुंब निवृत्ती वेतनाचा समावेश होतो. अश्या रकमांचे नियमन करण्यासाठी महाराष्ट्रनागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम १९८२ सध्या अस्तीत्वात आहे.

२)सेवा निवृत्तीचे वय (नियम १०)

वर्ग “ड” चे कर्मचारी वगळता तसेच विशिष्टसेवा सोडुन इतर शासकीय कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय शासनाने ५८ वर्ष निश्चित केलेले आहे.ज्या महिन्यात वयाची ५८ वर्षे पुर्ण होतील त्याच महीन्याच्या अखेरच्या दिवशी कर्मचारी मध्यान्होत्तरसेवेतुन निवृत्त्‍ होईल.वर्ग “ड” कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत निवृत्तीवेतनाचे वय ६० वर्षे एवढे आहे.

३) निवृत्तीवेतनाच्या संख्येवर मर्यादा  (नियम २१)

१) शासकीय कर्मचाऱ्याला त्याच सेवेत किंवा त्याच पदावर एका वेळी किंवा त्याच सतत सेवेसाठी दोन निवृत्तीवेतन मिळणार नाही.

२) नियत वयोमान किंवा पुर्णसेवा निवृत्तीवेतनावर सेवानिवृत्त झालेल्या शासकीय कर्मचाऱ्याची पुनर्नियुक्ती झाल्यास पुनर्नियुक्तीच्या कालावधीसाठी वेगळे निवृत्तीवेतन किंवा उपदान मिळण्याचा हक्कअसणार नाही.

४) चांगल्या वर्तणुकीवर निवृत्तीवेतन अवलंबुन असणे (नियम २६)

निवृत्तीवेतनधारकाला गंभीर गुन्हा/गैरवर्तणुकीबद्दल अपराधी ठरविले असेल तर शासन आदेशाव्दारे निवृत्तीवेतन किंवा त्याचा काही भाग कायमचा किंवा विशिष्ट कालावधीसाठी रोखुन धरता येते. मात्र निवृत्तीवेतनाचा काही भाग रोखुन ठेवला असेल किंवा काढुन घेतला असेल तेंव्हा उरलेले निवृत्तीवेतनाची रक्क्म शासनाने ठरवुन दिलेल्या निवृत्तीवेतनाच्या किमान  रकमेहुन कमी केली जाणार नाही.

५) निवृत्तीवेतन रोखुन ठेवण्याचा किंवा काढुन घेण्याचा शासनाचा अधिकार (नियम २७)

निवृत्तीवेतनधारकाच्या सेवेच्या कालावधीत,तसेच सेवानिवृत्त्‍ होऊन पुनर्नियुक्तीच्या सेवेच्या कालावधीत गंभीर गैरवर्तणुकीबद्दल किंवा निष्काळजीपणाबद्दल अपराधी असल्याचे कोणत्याही विभागीय किंवा न्यायिक कार्यवाहीमध्ये दिसुन आल्यास शासन लेखी आदेशाव्दारे संपुर्ण निवृत्तीवेतन किंवा त्याचा काही भाग कायमचा किंवा विशिष्ट कालावधीसाठी रोखता येते अथवा काढुन घेता येते.मात्र उरलेले निवृत्तीवेतनाची रक्कम शासनाने ठरवुन दिलेल्या निवृत्तीवेतनाच्या किमान रकमेहुन कमी केली जाणार नाही.

६) अर्हताकारी सेवा (Qualifying Service) (नियम ३० ते ५९)

एखाद्या व्यक्तीची कायमपणे किंवा स्थानापन्न्‍ किंवा तात्पुरती या नात्याने ज्या पदावर प्रथम नियुक्ती होईल आणि ती व्यक्ती त्या पदाचा कार्यभार ज्या तारखेस घेईल त्या तारखेपासुन अर्हताकारी सेवेचा प्रारंभ होईल मात्र सेवानिवृत्तीच्या वेळी त्या कर्मचाऱ्याकडे शासकीय सेवेतील एखादे पद कायमपणे धारण केलेले असले पाहीजे अथवा त्या कर्मचाऱ्याने स्थायीत्वप्रमाणपत्र धारण केलेले असले पाहीजे.

अ) खालील नमुद सेवा ही अर्हताकारी सेवा म्हणुन गृहीत धरावी

१) शासकीय सेवेतील सर्व कर्तव्य कालावधी अर्हताकारी सेवा म्हणुन मोजण्यात येतो. यात पदग्रहण अवधी व प्रशिक्षण कालावधीचा समावेश होतो (नियम-४२)

२) वैद्यकीय कारणासाठी घेतलेल्या असाधारण रजेसह नियमानुसार घेतलेल्या सर्व प्रकारचा रजा कालावधी (नियम- ३५)

३) सर्व परिवीक्षाधीन कालावधी (नियम-३६)

४) शासकीय मध्यवर्ती मुद्रणालयात शिकाऊ उमेदवार म्हणुन केलेली सेवा.(नियम-३७)

५) निलंबीत कर्मचाऱ्याच्या बाबतीत निलंबन पुर्णपणे असमर्थनीय/अयोग्य ठरविल्यास (नियम-४३)

६) शा.नि.दिनांक ७/१०/२००२ अन्वये घेण्यात आलेली विशेष असाधारण रजा

७) एखादा कर्मचारी शासन नियंत्रित स्थानिक निधीमधुन किंवा केंन्द्रशासनाच्या सेवेमधुन सेवेत खंड न पडता राज्यसेवेमध्ये आला तर त्याची पुर्वीची सेवा.

८) नविन नियुक्ती स्विकारण्याकरिता योग्य्‍ परवानगी घेऊन राजीनामा सादर केल्यास पुर्वीची सेवा (नियम-४६)

९) नागरी सेवेत प्रविष्टहोण्यापुर्वी सैनिकी सेवेत असलेल्या कर्मचाऱ्याच्या बाबतीत सैनिकी सेवेत वयाची १८ वर्षे पुर्ण झाल्यानंतरची केलेली सेवा ((नियम-४१) मात्र त्या कर्मचाऱ्याने  सैनिकी सेवेसाठी निवृत्तीवेतन घेतलेले नसावे तसेच सैनिकी सेवेबद्दल प्रदान करण्यात आलेल्या बोनसची अथवा उपदानाची रक्कम सक्षम प्राधिकाऱ्याने दिलेल्या आदेश दिनांकापासुन ३६ हप्त्यांमध्ये परत करावी लागेल.

ब) खालील नमुद  सेवा ही अर्हताकारी सेवा म्हणुन गृहीत धरण्यात येवु नये.

१) शासकीय कर्मचाऱ्याने वयाची १८ वर्षे पुर्ण होण्यापुर्वी केलेली सेवा (नियम ३२)

२) कर्मचाऱ्याचे निलंबन योग्य ठरवुन निलंबन काळ निलंबन म्हणुन समजण्यात आला असेल तर अशी सेवा (नियम ४३)

३) शिकाऊ उमेदवार म्हणुन केलेली सेवा (नियम ३७)

४) एखाद्या सेवेचा किंवा पदाचा राजीनामा दिल्यामुळे पुर्वी व्यतीत केलेली सेवा (नियम ४६)

५) खाजगी कारणास्त्व घेतलेली असाधारण रजा.

 

७) अर्हताकारी सेवेची गणना

           सेवानिवृत्ती कर्मचाऱ्यांना मिळणारे लाभ हे त्याने व्यतीत केलेल्या एकुण अर्हताकारी सेवेवर अवलंबुन असतात. नियम ११०(२)(बी)(३) मध्ये नमुद केल्याप्रमाणे एकुण ३३ वर्षाच्या अर्हताकारी सेवेच्या मर्यादेत अर्हताकारी सेवा ही ६ महीने कालखंडाचे स्वरुपात परिगणित करण्यात येते. परिगणित करतांना ३ महीने व त्याहुन अधिक कालावधी येत असल्यास १ सहामाही कालखंड समजण्यात यावा.त्यापेक्षा कमी कालावधी असल्यास सहामाही कालखंडाकरीता विचारात घेण्यात येवु नये.जसे एकुण अर्हताकारी सेवा ३१ वर्षे ७ महीने १५ दिवस झाली असेल तर ६२+१= ६३ एवढे सहामसही कालखंड झाल्यानंतर १ महीना १५ दिवस एवढा कालावधी शिल्ल्‍क राहतो.हा कालावधी ३ महीन्यापेक्षा कमी असल्याने हिशेबात घेण्यात येवु नये.

 

८) निवृत्तीवेतनार्ह वेतन (Pensionable Pay) (नियम ६०)

           निवृत्तीवेतनार्ह वेतन म्हणजे शासकीय कर्मचाऱ्याने सेवानिवृत्ती पुर्वीच्या मागील १० महीन्याच्या सेवेमध्ये अर्जित केलेले सरासी वेतन होय. १ मार्च १९७६ रोजी सेवेमध्ये  असलेले आणि त्या तारखेस अथवा त्यानंतर सेवानिवृत्त्‍ होणाऱ्या कमचाऱ्यांच्या बाबतीत निवृत्तीवेतनार्ह वेतनाची परिगणना ही सेवानिवृत्तीपुर्वीच्या मागील ३६ महीन्याच्या सेवेमध्ये अर्जित केलेल्या वेतनाचे सरासरीवर आधारीत असेल.

            नियम ९(३६) मध्ये नमुद केल्याप्रमाणे “वेतन” याचा अर्थ मुळ वेतन+महागाई वेतन व व्यवसायरोध भत्ता यांचा समावेश होतो.६व्या वेतन आयोगाच्या बाबतीत वेतनबँड, ग्रेडवेतन व व्यवसायरोध भत्ता याचा अंर्तभाव वेतनामध्ये होतो.

           १) १० महीन्यातील सेवेत कर्मचारी वेतन प्रदेय असणाऱ्या रजेवर असल्यास अथवा निलंबित झाल्यानंतर पुर्वीची सेवा न गमवता त्याला पुन्हा सेवेत घेण्यात आले असेल तर तो कामावर अनुपस्थित नसता अथवा निलंबित झाला नसता तर त्याला जे वेतन मिळाले असते ते वेतन विचारात घेण्यात यावे.

           २) कर्मचारी मागील १० महीन्यात सेवा म्हणुन गणल्या न जाणाऱ्या असाधारण रजेवर असेल अथवा निलंबित असेल आणि अर्हताकारी सेवेसाठी निलंबन काळ दुर्लक्षित करण्यात आला असेल अश्यावेळी १० महीन्यापुर्वीचा कालावधी सरासरी वेतनासाठी विचारात घ्यावा.

३) मागील १० महीन्याच्या कालावधीत कर्मचाऱ्याला वेतनवाढ देय झाली असेल तर ही वेतनवाढ विचारात घेवुन सरासरी वेतनाची गणना करावी.

          ४) ५व्या वेतन आयोगानुसार वेतन घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत दिनांक १/८/२००४ पासुन मुळ वेतनाच्या ५०% रक्कम ही महागाई वेतन म्हणुन विचारात घ्यावयाची आहे.

उदाहरणार्थ-  कर्मचारी ३१ डिसें.८९ रोजी सेवानिवृत्त्‍ होत असेल तर मार्च ८९ ते डिसें.८९  या काळातील पुर्ण पगार कालावधी सरासरी वेतन काढतांना विचारात घेण्यात येईल. असा कर्मचारी मे ८९ ते ऑगष्ट ८९ या काळात असाधारण बिनपगारी रजेवर असेल किंवा हा कालावधी निलंबित समजण्यात आला असेल तर नोव्हें.८८ ते फेब्रु.८९ या कालावधीतील पुर्ण वेतन विचारात घेण्यात येईल. 

९) निवृत्तीवेतनाचे प्रकार- (नियम ६२) 

१)नियतवयोमान निवृत्तीवेतन :-

ज्यांना नियत वय पुर्ण झाल्यानंतर सेवेतुन नियमानुसार निवृत्त्‍ होण्याचा हक्कअसतो किंवा निवृत्त होणे भाग असते त्या वयास नियतवयोमान व कर्मचाऱ्याला देण्यात येणारे निवृत्तीवेतन म्हणजे नियत वयमान निवृत्तीवेतन होय. या प्रकारात कर्मचाऱ्यास अर्हताकारी सेवेच्या प्रमाणात सहा महीन्याचा एक कालखंड याप्रमाणे ६६ कमाल कालखंडाच्या मर्यादेत प्रत्येक सहामाही कालखंडाकरिता वेतनाच्या एक चर्तुथ्यांश १/४  या दराने सेवानिवृत्ती उपदान तसेच अंतीम वेतनाच्या ५०% अर्हताकारी सेवेच्याप्रमाणात सेवानिवृत्ती वेतन देय आहे. ६व्या वेतन आयोगातील तरतुदीनुसार दिनांक २७/२/२००९ रोजी व त्यानंतर सेवानिवृत्त झालेल्या तथा होणाऱ्या कर्मचाऱ्यासं  अंतीम वेतनाच्या ५०% अथवा  मागील १० महीन्यातील सरासरी वेतनाच्या ५०% यापैकी जी रक्कम अधिक असेल ती सेवानिवृत्तीवेतन म्हणुन शासनाने वेळोवळी विहीत केलेल्या किमान व कमाल मयादेय ठरते.

२)पुर्णसेवा निवृत्ती वेतन :-

नियतवयोमान पुर्ण होण्याच्या पुर्वी  २०  किंवा ३० वर्षाची अर्हताकारी सेवा पुर्ण झाल्यावर अथवा वयाची ५०-५५ वर्ष पुर्ण झाल्यानंतर जो कर्मचारी स्वेच्छेने निवृत्त्‍ होतो किंवा त्याला लोकहिताच्या कारणास्त्‍व सक्तीने सेवानिवृत्त्‍ केल्या जाते त्यास देण्यात येणारे निवृत्तीवेतन म्हणजे पुर्णसेवा निवृत्ती वेतन होय. या प्रकारात कर्मचाऱ्याची सक्तीने सेवानिवृत्ती ही शिस्त्‍ व अपील नियम १९७९ मधील नियम ५ अन्वये जबर शिक्षा समजली जात नाही.

२० वर्षाची अर्हताकारी सेवा पुर्ण झाल्यावर कर्मचारी ३ महीन्याची नोटीस देवुन कर्मचाऱ्यास स्वेच्छेने सेवानिवृत्ती होता येते.(नियम ६६) नोटीस दिल्याच्या दिनांकापासुन तीन महीन्याच्या आंत नियुक्ती प्राधीकाऱ्याने  स्विकृती देणे आवश्य्क आहे. याकालावधीत नियुक्ती प्राधीकाऱ्याने सेवानिवृत्त्‍ होण्यास परवानगी नाकारली नाही तर नोटीस कालावधीच्या समाप्तीच्या तारखेपासुन सेवानिवृत्ती अंमलात येईल. याप्रकारच्या सेवानिवृत्तीमध्ये एकुण अर्हताकारीसेवेमध्ये ५ वर्षाचे मर्यादेत अर्हताकारी सेवेची भर (वेटेज) घालण्यात येत होती.या वेटेजमुळे एकुण अर्हताकारी सेवा ३३ वर्षाहुन अधिक होता कामा नये व नियत वयमानाची तारीख देखील पुढे जाता कामा नये. ६व्या वेतन आयोगात शा.नि.वित्त्‍ विभाग क्र.सेनिवे १००९/प्र.क्र.३३/सेवा-४,दि.३०/१०२००९ अन्वये अर्हताकारी सेवेत भर घालण्याची तरतुद दिनांक २७/२/२००९ पासुन रद्य करण्यात आलेली आहे.

शासन निर्णय वित्त्‍ विभाग क्र.पीइएन-सीआर १२९६/८३/एसइआर-४,दि.१/१०/१९८४ अन्वये कमाल ३० वर्ष सेवेची मर्यादा व किमान निवृत्तीचे वय ५०-५५ वर्ष या अटी काढुन टाकण्यात आलेल्या आहेत. हा निर्णय २५ मे १९८४ पासुन अंमलात आला आहे.

 

हा नियम खालील कर्मचाऱ्यांना लागु नाही.

  1)  अतिरिक्त्‍ म्हणुन घोषित केल्यानंतर सेवानिवृत्त्‍ होणारा कर्मचारी

  2)  स्वेच्छा निवृत्ती मागणीच्या वेळी कर्मचारी प्रतिनियुक्तीवर असेल 

आणि स्वायत्त्‍ संस्था कायम स्वरुपी सामावुन घेणार असेल तेव्हा

स्वेच्छा सेवानिवृत्ती घेता येणार नाही.

या निवृत्तीवेतन प्रकारात अ.क्र.१ प्रमाणेच सेवानिवृत्तीविषयक लाभ देय असतात.

३)रुग्णता निवृत्ती वेतन :- (नियम ६८) (Invalid Pension)

नियतवयोमान होण्यापुर्वी मानसिक किंवा शारिरीक विकलांगतेमुळे  अथवा कर्मचारी ज्या सेवेतील विशिष्टशाखेत तो काम करीत असेल आणि त्या कामाकरिता असमर्थ झाला आहे अश्या आशयाचे नियम ७२ मध्ये विहीत केलेले वैद्यकीय प्रमाणपत्रा सादर केल्यानंतर त्या कर्मचाऱ्यास सेवानिवृत्त्‍ होण्यास परवानगी दिल्या जाते अश्या कर्मचाऱ्यास रुग्णता निवृत्तीवेतन देण्यात येते.या प्रकारच्या निवृत्तीवेतनाची गणना ही अ.क्र. १ प्रमाणे करण्यात येते.

४)अनुकंपा निवृत्तीवेतन :-(नियम १०० व १०१) (Compassionate Pension)

गैरवर्तणुकी बदल किंवा नादारीबल शासकीय सेवेतुन काढुन टाकलेल्या किंवा सेवानिवृत्त्‍ होण्यास भाग पाडलेल्या कर्मचाऱ्याला अनुकंपा निवृत्तीवेतनाखेरीज कोणतेही निवृत्तीवेतन मंजुर केले जाणार नाही.

नियम १०१ अन्वये निवृत्तीवेतनाची गणना खालीलप्रमाणे करण्यात येते.

१)जेंव्हा शासकीय कर्मचाऱ्याला नादारी,अकार्यक्षमता किंवा गैरवर्तणुक यामुळे सेवेतुन काढुन टाकण्यात आले असेल तेंव्हा ती रक्क्म तो जर वैद्यकीय प्रमाणपत्राच्या आधारे सेवानिवृत्त्‍ झाला असता तर त्याला जे रुग्णता निवृत्तीवेतन अनुज्ञेय झाले असते त्याच्या २/३ हुन अधिक असता कामा नये. अनुकंपा निवृत्ती वेतन २/३ इतके मंजुर केल्यानंतर सदरची रक्कम ही शासनाने वेळोवेळी विहित केलेल्या किमान निवृत्ती वेतनापेक्षा कमी होता कामा नये.

२)जेंव्हा शासकीय कर्मचाऱ्याला नादारी,अकार्यक्षमता किंवा गैरवर्तणुक यामुळे सेवानिवृत्त्‍ होण्यास भाग पाडले असेल  तेंव्हा ती रक्क्म त्याच्या सक्तीच्या सेवानिवृत्तीवेतनाच्या तारखेस त्याला अनुज्ञेय असणाऱ्या रुग्णता निवृत्तीवेतनाच्या २/३ हुन कमी नाही आणि  तो जर वैद्यकीय प्रमाणपत्राच्या आधारे सेवानिवृत्त्‍ झाला असता तर त्याला जे रुग्णता निवृत्तीवेतन अनुज्ञेय झाले असते त्याच्या २/३ हुन अधिक असता कामा नये.

अनुकंपा निवृत्ती वेतन मंजुरीचे अधिकार पुर्वी शासनास होते. परंत शासनाने आता  शासण निर्णय क्रमांक सेनिवे.1001/130/सेवा-4 दिनांक 02.06.2003 मधील अ.क्र.14 अन्वये सदर प्राधिकार संबधित कर्मचा-यास सेवेतुन काढून टाकण्याची शिक्षा देण्यास सक्षम असलेल्या अधिका-यास प्रदान केलेला आहे.मात्र ज्या शासकीय कर्मचा-यास शासकीय सेवेतुन बडतर्फ केले असेल त्याला मात्र अनुकंपा निवृत्ती वेतनमंजुर करता येत नाही. {शासण राजपत्र दिनांक 07.12.1994}

५) भरपाई निवृत्तीवेतन :- (नियम ८१ ते ८४) (Compassionate Pension)

ज्या कर्मचाऱ्यास नियतवयमान निवृत्तीवेतन किंवा पुर्ण सेवा निवृत्तीवेतन मिळण्यापुर्वी वैद्यकीय प्रमाणपत्राखेरीज अन्य्‍ कारणावरुन आणि त्याची स्व्‍त:ची कोणतीही चुक नसतांना कार्यमुक्त्‍ करण्यात येते तेंव्हा देण्यात येणारे निवृत्तीवेतन म्हणजे भरपाई निवृत्तीवेतन होय. जसे कर्मचाऱ्याचे स्थायी पद रिक्त झाल्यामुळे किंवा त्या पदाच्या कर्तव्यात बदल झाल्यामुळे कार्यमुक्त्‍ होणाऱ्या कर्मचाऱ्यास अन्य पदावर सामावुन न घेतल्यास हे निवृत्तीवेतन  देय ठरविण्यात येते.

निवृत्तीवेतनाची  गणना ही अनु.क्र.१ प्रमाणे करण्यात येते.

६) जखम वा इजा निवृत्तीवेतन :- (नियम ८५ ते ९९) (Compassionate Pension)

सेवेत असतांना जखमी झालेल्या वा इजा झालेल्या कर्मचाऱ्यास देण्यात येणारे निवृत्तीवेतन म्हणजे जखम अथवा इजा निवृत्तीवेतन होय. नियम ८५ ते ९९ मधील तरतुदीच्या अनुषंगाने निवृत्ती वेतनाची रक्कम निश्चित करण्यात येते.

७)असाधारण कुटुंब निवृत्तीवेतन:-(नियम२२,६२(८),९९ व ११७(९) व परिशिष्ट-४)

जखम किंवा इजा निवृत्तीवेतनाच्या प्रकरणी एखाद्या कर्मचाऱ्यास मृत्यु आल्यास त्याच्या कुटुबियांना देण्यात येणारे निवृत्तीवेतन म्हणजे असाधारण निवृत्ती वेतन होय.

८) कुटुंब निवृत्तीवेतन :-(नियम ११६ )

सेवेत असतांना कर्मचाऱ्याचा मृत्यु आला किंवा सेवानिवृत्तीनंतर निवृत्तीवेतन घेत असतांना मृत्यु आल्यास त्याच्या कुटुबियांना जे निवृत्तीवेतन देण्यात येते त्याला कुटुंब निवृत्तीवेतन असे म्हणतात.

सध्या कुटुंब निवृत्तीवेतनाची गणना अंतीम मुळ वेतनाच्या ३०% दराने परीगणित करण्यात येते.शासकीय कर्मचारी सेवानिवृत्तीनेतर मृत्यु पावला तर  कर्मचाऱ्याच्या मृत्युच्या दिनांकानंतरच्या दिनांकापासुन सात वर्षाच्या कालावधीकरिता किंवा मृत सेवानिवृत्त्‍ कर्मचारी हयात राहीला असता तर जो ज्या दिनांकास वयाची ६५ वर्षे पुर्ण करेल तोपर्यंत त्याला मिळालेल्या १)अंतीम वेतनाच्या ५०% रक्कम,

२)अनुज्ञेय कुटुंब निवृत्तीवेतनाच्या दुप्पट किंवा

३)मंजुर सेवानिवृत्तीवेतन यापैकी  जी रक्कम कमी असेल ती रक्कम कुटुंब निवृत्तीवेतन म्हणुन देय ठरते.

शासन निर्णय वित्त्‍ विभाग क्र.सेनिवे १००९/प्र.क्र.३३/सेवा-४,दिनांक ३०/१०/२०१४ आणि शुध्दीपत्रक दिनांक १५/१२/२००९ शासकीय सेवेत असतांना मृत्यु पावलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबियांना दिनांक १/१/२००६ पासुन वयाचे कोणतेही निर्बंध न ठेवता कर्मचाऱ्याच्या मृत्यु लगतच्या दिनांकापासुन  १० वर्षापर्यंत सरसकट वरीलप्रमाणे वाढीव दराने कुटुंब निवृत्तीवेतन अनुज्ञेय केले आहे.

वाढीव दराने / सर्वसाधारण दराने कुटूंब  निवéत्तीवेतनाची  अनुज्ञेयतेबाबत कर्मचा-याचा मृत्यू सेवेत असतांना कर्मचा-याचा मéत्यू झाल्यास सेवानिवृत्तीनंतर कर्मचा-याचा मृत्यू. झाल्यास (निवृत्तीवेतन अनुज्ञेय असतांना)

7 वर्षापेक्षा कमी सेवा फक्त  सर्वसाधारण  दराने  कुंटूब निवृत्तीवेतन मिळेल  (वाढीव दराने कुंटूब निवृत्तीवेतन मिळणार नाही.)

निवृत्तीवेतनानंतर 65 वर्षे वया नंतर मृत्यू फक्त  सर्वसाधारण  दराने  कुंटूब निवृत्तीवेतना मिळेल  (वाढीव दराने कुंटूब निवृत्तीवेतन मिळणार नाही.)

2.7 वर्षे  व 7 वर्षापेक्षा अधिक सेवा. वाढीव दराने कुटूंब निवृत्ती वेतन अंतिम  वेतनाच्या 50 टक्के मृत्यूच्या दिनांकानंतरच्या दिनांकापासुन 10 वर्षे पर्यंत व नंतर सर्वसाधारण दराने  कुटूंब निवृत्ती वेतन मिळेल.

सेवानिवत्तीनंतर 65 वर्षे वयाच्या आंत मéत्यू. झाल्यास वाढीव दराने कुटूंब निवृत्ती वेतन अंतिम वेतनाच्या 50 टक्के मृत्यूच्या दिनांकानंतरच्या  दिनांकापासुन  7 वर्षा पर्यंत  किंवा त्याचे वय 65 वर्षे होईपर्यंत  यातील  जो काळ कमी असेल तो पर्यंत वाढीव दराने कुटूंब निवृत्ती वेतन मिळेल. व नंतर सर्वसाधारण  दराने  कुटूंब निवृत्ती वेतन मिळेल.

पेंशन असी मिळेल? 

उदाहरण.क्र.१–   खालील नमुद तपशिलाचे आधारे “अ” कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीविषयक लाभाची गणना करा.तसेच 

जन्मतारीख – १/२/१९५१

नियतवयोमान सेवानिवृत्तीचा दिनांक 28/2/2009

शासकीय सेवेतील नियमित नियुक्तीचा दिनांक १३.९.१९७८

सन २००२ नंतर वैद्यकीय कारणाशिवाय असाधारण रजेचा कालावधी  ८ महीने २३ दिवस

निलंबन कालावधी दिनाक ३/९/१९९८ ते २७/१२/१९९९  निलंबन काळ म्हणुन वैध (निलंबन) ठरविण्यात आला.

दिनांक १/१/२००६ पासुन राज्यशासकीय कर्मचाऱ्यांना ६ वा वेतन लागु झाल्यामुळे सुधारीत वेतनश्रेणीत वेतनबॅण्डरु. ९३००-३४८०० ग्रेड वेतन रु.४६०० मध्ये  दिनांक १/७/२००७ रोजी  असलेले वेतन  वे.बॅ. रु.१७०६० ग्रेड वेतन ४६०० व दिनांक १/७/२००८ रोजी  वे.बॅ.रु.१७७१० ग्रेड वेतन ४६०० एवढे वेतन होते.

उत्तर

अर्हताकारी सेवेची गणना-

वर्ष/महीना/दिवस

१)शासकीय सेवेतील सेवानिवृत्तीचा दिनांक                     

२००९/02/28
२)शासकीय सेवेतील नियमित नियुक्तीचा दिनांक

१९७८/०९/१३

३)एकुण सेवा कालावधी 

30/5/16

अनर्हताकारी सेवा

४) वैद्यकीय कारणाशिवाय असाधारण रजेचा कालावधी

०/८/२३

५)निलंबन कालावधीदि. ३/९/१९९ ते २७/१२/१९९९ 

१/३/२५

६) एकुण अनर्हताकारी सेवा कालावधी

२/०/१८

७) एकुण अर्हताकारी सेवा (३-६)

२८/4/28

प्रश्न 1

वेतन बॅन्ड रु. 9300-34800, ग्रेड वेतन रु.4600 मध्ये दिनांक 1/07/2014 पासुन वेतन बॅन्ड 21100/- ग्रेड वेतन 4600/-  घेत असलेल्या गट “ब ”अधिका-याचे वेतन बॅन्ड रु.15600-39100, ग्रेड वेतन  रु.5400 मध्ये दिनांक 13/9/2014 रोजी पदोन्नती झाली असून ते पदोन्नती पदावर दिनांक 25/10/2014 रोजी रूजु झाले. पदोन्नती पदावरील वेतन निश्चिती करून पुढील वेतन वाढीच्या  दिनांकास देय वेतन काढा.

प्रश्न२-वेतन बॅन्ड रु. 9300-34800, ग्रेड वेतन रु.4400 मध्ये दिनांक  1/07/2013 पासुन वेतन बॅन्ड 18700/- ग्रेड वेतन 4400/-  घेत असलेल्या गट “ब ”अराप कर्मचाऱ्याचे वेतन बॅन्ड रु.9300-34800, ग्रेड वेतन रु.4600  मध्ये दिनांक  23/12/2013 रोजी पदोन्नती  झाली असून ते पदोन्नती पदावर दिनांक 1/1/2014 रोजी रूजु झाले. पदोन्नती पदावरील वेतन निश्चिती करून पुढील वेतन वाढीच्या  दिनांकास देय वेतन काढा. तसेच सदर कर्मचाऱ्याला शा.नि.दिनांक  6/11/1984  अन्वये विकल्प फायदेशिर असेल काय?मार्गदर्शन करा.

सदर नियमशासकीय सेवेत दिनांक 01.11.2005 पूर्वी प्रवेश केलेल्या सर्व कर्मचा-यांना लागू होतात    

निवत्तीवेतन मिळणेसाठी पुढी अटी पूर्ण करणे आवश्यक आहे

निवÞत्ती वेतन मिळण्यासाठी वेतनाचे नियम ज्या सेवेला लागूहोतात अशा  सेवेमध्ये कर्मचारी नियुक्त झलेला असला पाहिजे ( नियम 2)

संपूर्ण सेवेत कोणत्यातरी एका पदावर कर्मचारी कायम असला पाहीजे (नियम 30 )

किंवा शासन निर्णय दिनांक 19.09.1975 प्रमाणे त्यास कायमपणाचे  फायदे दिल्याचे प्रमाणपत्र आवश्यक आहे.

सेवेत असताना कर्मचा-याची वर्तणून चांगली असेल तरच निवत्तीवेतन पुढे चालू राहू शकते.

सेवा निवत्ती नंतर  देखिल  कर्मचा-यांची वर्तणूक चागली असेल तरच निवÞत्ती वेतन पूढे चालू राहू शकते.  (नियम 26)

सेवेत असतांना त्यांने काही गैरवर्तणू केली असेल तर व नंतर ती उघडकीस आली असेल तर त्यांचे निवÞत्ती  वेतन पूर्णपणे किंवा अंशत: कायमचे किंवा काही कालावघीसाठी रोखुन घरण्याचा अधिकर शासनासस असतो (नियम-27)

कर्मचा-याने सेवेचा राजीनामा दिला किंवा शासनाने त्यास सेवेतून कमी किंवा बडतर्फ केले तर त्यास निवÞत्ती वेतन मिळू शकत नाही. (नियम-45)

शासन सेवेत दिनांक 31.10.2005 नंतर प्रवेश केलेल्या कर्मचा-यास सदर नियम लागु नाहीत. जे कर्मचारी दिनांक 01.01.2005 पूर्वी शासकीय सेवेत आहेत व त्यानंतर विहित मार्गाने नविन पदावर नामनिर्देशनाने नियुक्त झालेले असतील त्यांना सुध्दा महाराष्टÞ नागरी सेवा(निवÞत्ती वेतन)  नियम 1982 हे लागू आहेत.

तसेच दि .01.11.2005 पुर्वी जे कर्मचारी शिक्षण सेवक म्हणून 100 टक्के  अनुदानीत प्राथमिक/माध्यमिक /उच्च माध्यमिक शाळा/कनिष्ट महाविधालय/अध्यापक  महाविधालये  येथे कार्यरत होते व जे कÞषी विभागातील कÞषी सेवक व ग्राम विभागातील ग्रामसेवक  दिनांक 01.11.2005 नंतर त्यांना नियमित पदावर नेमणूक दिली असल्यास त्या सर्वाना निवÞत्ती  वेतनाचे नियम लागू होतील व निवÞत्ती वेतनास ते पात्र ठरतील. (शासन निर्णय वित्त विभाग क्रमांक सेनिवे.1008/प्र.क्र.16/सेवा-४/दि.19.07.2011))

नियम क्रामंक  26 व  नियम क्रमांक 27 ची स्पष्टीकरणात्मक टिप्पणी.  :-

प्रत्येक निवृत्ती होणा-या कर्मचा-यास त्याने केलेल्या चागंल्या सेवे बद्रल निवÞत्ती वेतन दिले जाते. यासाठीच सेवेत असतांना त्याचे वर कोणत्याही प्रकारची विभागीय चौकशीअथवा न्यायीक कार्यवाही सुरु झालेली नाही किंवा प्रलंबित नाही अशा तहेचे प्रमाणपत्र नियुक्ती प्राधिका-यांकडून आवश्यक असते(नियम 26)

शासकीय कर्मचा-यावर सेवा निवÞत्तीच्यादिवसापर्यत जर विभागीय चौकशीसाठी आरोपपत्र  निर्गमित केले असेल किंवा त्याला दिले असेल तर अथवा त्या कर्मचा-यास  निवृत्ती पूर्व  निलंबित केले असेल तर त्या दिनांकापासुन विभागीय चौकशी सुरु  झाली आहे असे समजण्यात येईल.  (27) (6) (अ)

न्यायीक /फौजदारी  कार्यवाहीचे बाबतीत        

न्यायीक /फौजदारी  कार्यवाहीचे बाबतीत दंडाधिकारी  ज्या तक्रारीची दखल घेतो अशी तक्रार अथवा प्रथम  प्रतिवेदन (एफ.आय.आर.) पोलीस ‍ अधिका-याने ज्या तारखेस दाखल केले असेल त्या तारखेस सुरु केली असे समजण्यात येते.

तसेच  दिवाणी कार्यवाहीचे बाबतीत न्यायालयात ज्या तारखेस सादर करण्यात आले असेल त्या दिनांकास न्यायीक कार्यवाही सुरु  झाली असे समजण्यात येईल.

जर  वर नमुद केल्या पध्दतीप्रमाणे विभागीय/न्यायीक कार्यवाही निवÞत्तीचे दिनांकास सुरु  नसेल तर त्याचे बाबतची  “ ना चौकशी प्रमाणपत्र ” देणे क्रमपा्प्त आहे व त्या कर्मचा-यास निवÞत्तीवेतन विषयक लाभ मंजूर करावे लागतील त्यास प्रतिबंध करता येणार नाही

ज्या कर्मचा-याचे बाबतीत विभागीय चौकशी/ न्यायीक  कार्यवाही चालू असेल त्यांचे बाबतीत सेवा निवृत्ती दिनाकांनतरही ती चालू राहील व समाप्त  केली जाईल.  त्या कार्यवाहीचे समाप्ती नंतर तो कर्मचारी दोषी असल्यास त्यास निवृत्ती  वेतन पूर्ण पणे / अंशत: मंजूर करावयाचे किंवा नाही  याचा निर्णय नियुंक्ती  प्राधिकारी घेईल. शिस्त  भंग विषयक विहित कार्यपध्दतीचा अवलंब करणे गरजेचे आहे.   यासाठी त्याची निवृत्तीचे  दिनांकास विभागीय चौकशी वा न्यायीक कार्यवाही  प्रलंबित असेल तर त्या कर्मचा-यास निवृत्तीचे  दिनांकापासुन चौकशीचा निकाल लागेपर्यत  100 टक्के  तात्पुंरते निवृत्ती वेतन मंजुर करणे क्रमप्राप्त आहे.(नियम  130 ) मात्र त्यास तात्पुरते उपदान मंजुर करण्यात येऊ नये.

ज्या  फौजदारी कार्यवाहीत  अपराधी ठरला व तुंरगवास झाला तर निवृत्ती वेतन मंजुर करण्याचा निर्णय विभागीय चौकशीची कर्यवाही पूर्ण करुण घ्यावी.(महाराष्ट्र नागरी सेवा शिस्त च अपिल नियम  1979)

कर्मचा-याच्या सेवा निवृत्ती  वेतन सुरु झाल्यावर कमी करणे अथवा काढून घेणे :- (नियम – 26)

निवृत्ती  वेतन अनुज्ञेय होण्यासाठी चांगले वर्तन ही जशी पुर्व अट आहे तीच अट ते मंजुर झाल्यावरही  हयातभर लागू राहणार आहे.   कर्मचा-यास न्यायालयाने गंभीर गुन्हया बद्ल  अथवा गैरवर्तणुकी बद्ल अपराधी ठरविले असेल तर शासन त्या  निवृत्ती कर्मचा-याचे संपुर्ण निवृत्ती  वेतन किंवा त्याचा काही भाग कायमचा किंवा विशिष्ट कालावधीसाठी रोखून धरु शकेल किंवा काढून घेउ शकेल.

न्यायालयाचे निर्णयानुसार जेंव्हा  निवृत्ती  वेतनाचा काही भाग काढून घेतला जातो.  तेंव्हा उर्वरित भाग हा शासनाचे वेळोवेळी विहित  केलेल्या किमान निवृत्ती वेतनापेक्षा कमी असणार नाही.

वेतन सुरु झाल्यावर कमी करणे अथवा काढून घेणे :- (नियम – 26)

निवृत्तीवेतन अनुज्ञेय होण्यासाठी चांगले वर्तन ही जशी पुर्व अट आहे तीच अट ते मंजुर झाल्यावरही  हयातभर लागू राहणार आहे.   कर्मचा-यास न्यायालयाने गंभीर गुन्हया बद्ल  अथवा गैरवर्तणुकी बद्ल अपराधी ठरविले असेल तर शासन त्या  निवृत्तीकर्मचा-याचे संपुर्ण निवृत्ती  वेतन किंवा त्याचा काही भाग कायमचा किंवा विशिष्ट कालावधीसाठी रोखून धरु शकेल किंवा काढून घेउ शकेल.

न्यायालयाचे निर्णयानुसार जेंव्हा  निवृत्ती  वेतनाचा काही भाग काढून घेतला जातो.  तेंव्हा उर्वरित भाग हा शासनाचे वेळोवेळी विहित  केलेल्या किमान निवृत्ती वेतनापेक्षा कमी असणार नाही.नंतरही जर त्याने सेवा काळात केलेल्या अनियमितता उघडकीस आल्या तर त्याचे विरुध्द नियुक्ती  प्राधिकारी याची परवानगी घेऊन विभागीय चौकश/न्यायीक  कार्यवाही सुरु करता येईल.  मात्र अशी कार्यवाही सुरु  करतांना दोषारोप पत्र निर्गमित  करण्याचा दिनांका लगत  पूर्वीच्या चार वर्षातील सेवाकाळात घडलेल्या घटना बाबत आरोपपत्र ठेवता येणार नाही.  निवृत्ती  वेतन सुरु झाल्यावर कमी करणे अथवा काढून घेणे :- (नियम – 26)

निवृत्ती  वेतन अनुज्ञेय होण्यासाठी चांगले वर्तन ही जशी पुर्व अट आहे तीच अट ते मंजुर झाल्यावरही  हयातभर लागू राहणार आहे.   कर्मचा-यास न्यायालयाने गंभीर गुन्हया बद्ल  अथवा गैरवर्तणुकी बद्ल अपराधी ठरविले असेल तर शासन त्या  निवृत्ती कर्मचा-याचे संपुर्ण निवृत्ती  वेतन किंवा त्याचा काही भाग कायमचा किंवा विशिष्ट कालावधीसाठी रोखून धरु शकेल किंवा काढून घेउ शकेल.

न्यायालयाचे निर्णयानुसार जेंव्हा  निवृत्ती  वेतनाचा काही भाग काढून घेतला जातो.  तेंव्हा उर्वरित भाग हा शासनाचे वेळोवेळी विहित  केलेल्या किमान निवृत्ती वेतनापेक्षा कमी असणार नाही.

          न्यायीक कार्यवाही व्यतिरिक्त अन्य बाबींमध्ये  निवÞत्त कर्मचारी हा दोषी आहे  असे आढळून आले तर शासन वरिल प्रमाणे निवÞत्ती  वेतन काढून किंवा रोखून ठेवण्याची कार्यवाही करण्यापुर्वी (महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त च अपिल) नियम 1979  मधील नियम 8 व 10 प्रमाणे  कार्यवाही करणे जरुरी आहे   नियम (26)

        एखादया कर्मचा-यास शासनाने सेवेतुन कमी केले  अथवा बडतर्फ केले तर त्याचा त्याने केलेल्या शासकीय सेवेवरिल हक्क समाप्त होणे याचाच अर्थ अशा प्रकारे सेवा समाप्त होणा-या कर्मचा-यास त्याने व्यतीत केलेल्या सेवेच्या आधारे ‍ निवृत्ती वेतन विषयक लाभ मंजुर करता येणार

नियम क्रामंक  47  व  नियम क्रमांक 48  ची स्पष्टीकरणात्मक टिप्पणी.  :-

          कर्मचा-याची सेवा खंडीत झाली आहे  किंवा कोणत्याही कारणाने  शासनाने सेवेतुन कमी केले असेल अथवा राजीनामा दिला  असेल  तथापि काही कालावधीनंतर त्या कर्मचा-यास परत शासकीय सेवेत  घेतल्यावर अनुपस्थितीचा कालावधी जोपर्यत क्षमापित केला जात नाही तो पर्यत तत्पुर्वीचा सेवा कालावधी हा निवÞत्तीवेतनासाठी ग्राहय धरला जाणार नाही.

खड क्षमापन :-

शासकीय कर्मचा-याचे बाबतीत पडलेले सेवा खंड क्षमापित

करण्याचे अधिकार नियुक्ती प्राधिका-यास दिला आहे. व त्या बाबतच्या शर्ती खालील प्रमाणे आहे.खंड शासकीय कर्मचा-याच्या आटोक्या बाहेरिल कारणामुळे असावेत.सेवा खंडाचा कालावधी वगळून खंड पडण्यापुर्वीची सेवा ही पाच वर्षापेक्षा कमी  असेल तर खंड क्षमापीत करता येणार नाही.

सेवेतील खंडाचा कालावधी एका वर्षापेक्षा अधिक असु नये.

         खंड कालावधी  जरी क्षमापीत  झाला तरी तो कालावधी हा अहर्ताकारी सेवा म्हणुन गणन्यात येणार नाही.

अभिप्राय :-  दि.27.02.2009 पासुन निवृत्त होणा-या कर्मचा-याची सेवा दहा वर्षापेक्षा  जास्त असेल त्यांना निवृत्तीवेतनार्ह वेतनाच्या 50 टक्के  निवृत्ती  वेतन अनुज्ञेय असल्याने खंड क्षमापनाची गरज उरली नाही.

मात्र निवृत्तीचे वेळी अहर्ताकारी सेवा दहा वर्षापेक्षा कमी असल्यास खंड क्षमापन करणे जरुरीचे आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम १९८२ मध्येसुधारणा २००९

महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम १९८२ मध्ये सुधारणा १९९९ 

कुणीही वेबसाईटवरील माहिती आमच्या परवानगी शिवाय प्रसिद्ध करू नये केल्यास कॉपीराईट नियमानुसार नोटीस देण्यात येईल.

आपली वेबसाईट आपले सोशल मिडिया जॉईन करा.

• ·        Facebook - https://www.facebook.com/thakareblog
• ·        Twitter – https://twitter.com/aapalathakare
• ·        Instagram – https://www.instagram.com/aapalathakare/
• ·        Telegram – https://telegram.me/aapalathakare
• ·        Whats App - https://cutt.ly/Next-Update-Group-Join
• ·        Google News-https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMNmHlgswrKutAw