National Educational Policy in Marathi/राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण नोट्स

National Educational Policy in Marathi/राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण,national education policy in marathi,national education policy 2022 in marathi,nationa

National Educational Policy in Marathi/राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण

मानव संसाधन विकास या विषयाशी संबंधित एक महत्त्वाचा घटक आज आपण अभ्यासणार आहोत.आज आपण भारतातील शैक्षणिक धोरण यांची माहिती घेणार आहोत. यात 1968 1986 आणि 2020 च्या शैक्षणिक धोरणाचा समावेश आहे. 

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण/National Educational Policy

नॅशनल पॉलिसी ऑन एज्युकेशन (NPE) हे भारतातील शिक्षणाचा प्रचार आणि नियमन करण्यासाठी भारत सरकारने तयार केलेले धोरण आहे. या धोरणात ग्रामीण आणि शहरी भारतातील प्राथमिक शिक्षण ते उच्च शिक्षणाचा समावेश आहे. पहिला NPE भारत सरकारने 1968 मध्ये पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी, दुसरा पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी 1986 मध्ये आणि तिसरा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 2020 मध्ये जाहीर केला.

1947 मध्ये देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून, भारत सरकारने ग्रामीण आणि शहरी दोन्ही भारतातील निरक्षरतेच्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी विविध कार्यक्रम प्रायोजित केले. भारताचे पहिले शिक्षण मंत्री मौलाना अबुल कलाम आझाद यांनी एकसमान शैक्षणिक प्रणालीसह संपूर्ण देशभरातील शिक्षणावर केंद्र सरकारच्या मजबूत नियंत्रणाची कल्पना केली.

केंद्र सरकारने भारताच्या शिक्षण प्रणालीचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी प्रस्ताव विकसित करण्यासाठी विद्यापीठ शिक्षण आयोग (1948-1949), माध्यमिक शिक्षण आयोग (1952-1953), विद्यापीठ अनुदान आयोग आणि कोठारी आयोग (1964-66) ची स्थापना केली. भारताचे पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांच्या सरकारने वैज्ञानिक धोरणाचा ठराव स्वीकारला होता.

नेहरू सरकारने इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी सारख्या उच्च दर्जाच्या वैज्ञानिक शिक्षण संस्थांच्या विकासासाठी प्रायोजित केले. 1961 मध्ये, केंद्र सरकारने राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) ची स्थापना एक स्वायत्त संस्था म्हणून केली जी केंद्र आणि राज्य सरकारांना शैक्षणिक धोरणे तयार करण्यासाठी आणि अंमलबजावणीसाठी सल्ला देईल.

राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 1968/National Education Policy, 1968

राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 1968 कोठारी आयोगाच्या शिफारशींवर आधारित होते आणि त्यात कोठारी आयोगाच्या अंमलबजावणीसाठी केंद्र आणि राज्य सरकार आणि प्राधिकरणांना मार्गदर्शन जारी करण्याची शिफारस करण्यात आली होती.

1968 NPE ची प्रमुख वैशिष्ट्ये

राष्ट्रीय शिक्षण धोरण-1968 नुसार, भारत सरकारने देशातील शिक्षणाच्या विकासाला चालना देण्यासाठी काही तत्त्वे तयार केली होती.

1968 NPE ची प्रमुख वैशिष्ट्ये
मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण	कलम- 45 (भारतीय संविधान) नुसार वयाच्या 14 व्या वर्षापर्यंत शिक्षण मोफत आणि सक्तीचे असले पाहिजे. शाळेत प्रवेश घेतलेल्या मुलाने अभ्यासक्रम यशस्वीपणे पूर्ण केला पाहिजे याची खात्री करण्यासाठी पावले उचलली पाहिजेत.
शिक्षकांचे शिक्षण	शिक्षकांचे उत्तम प्रशिक्षण आणि पात्रता.
भाषा विकास	या धोरणात देशात भारतीय तसेच परदेशी भाषांच्या विकासावर भर देण्यात आला होता. माध्यमिक स्तरावरील विद्यार्थ्याला हिंदी, इंग्रजी आणि त्याच्या राज्याची प्रादेशिक भाषा अवगत असावी, असे तीन भाषांचे सूत्र सादर करावे. माध्यमिक स्तरावर ऐच्छिक विषय म्हणून संस्कृत भाषेचा समावेश करण्यात आला आहे.
सर्वांना शिक्षणाची संधी	या धोरणांतर्गत देशातील प्रत्येक मुलाला जात, धर्म, प्रदेश किंवा काहीही असले तरी शिक्षण मिळाले पाहिजे. मागासवर्गीय, अल्पसंख्याक मुले, मुली आणि शारीरिकदृष्ट्या विकलांग मुलांना शिक्षणाच्या सुविधांचा लाभ घेण्यासाठी विशेष भर देण्यात यावा.
एकसमान शैक्षणिक संरचना	संपूर्ण देशात शिक्षणाची रचना एकसमान असावी. हा उच्च माध्यमिक ते महाविद्यालयीन स्तरापर्यंत 10+2+3 नमुना असावा.
प्रगतीचा आढावा	सरकारने वेळोवेळी देशातील शिक्षणाच्या प्रगतीचा आढावा घेऊन भविष्यातील विकासासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे मांडली पाहिजेत.
खर्च	1968 च्या NPE मध्ये शैक्षणिक खर्चात राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या सहा टक्के वाढ देखील समाविष्ट आहे.

राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 1968 ची कामगिरी/Performance of NEP-1968

• 1968 चे धोरण किंवा NEP-I फारसे यशस्वी झाले नाही. याची अनेक कारणे होती.
• पहिली गोष्ट म्हणजे, त्यावेळी कृतीचा योग्य कार्यक्रम आणला गेला नाही.
• दुसरे म्हणजे, निधीची कमतरता होती, भारताची अर्थव्यवस्था डबघाईला आली होती.
• तिसरे म्हणजे, त्यावेळी शिक्षण राज्याच्या यादीत होते, त्यामुळे राज्ये ही योजना कशी राबवतील यावर केंद्राची भूमिका फारशी नव्हती.
• असे असूनही राष्ट्रीय शिक्षण धोरण आहे पण 1968 हे काही प्रमाणात यशस्वी झाली.
• त्यात,
• 10+2+3 शिक्षण पद्धतीचा समावेश होतो
• तीन भाषांचे सूत्र, ज्याचे पालन बहुतेक शाळा करतात.
• विज्ञान आणि गणिताला आता अधिक प्राधान्य मिळू लागले होते.

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण, 1986/National Education Policy, 1986

• 1986 चे धोरण राजीव गांधी यांच्या पंतप्रधान असताना जारी करण्यात आले होते आणि पीव्ही नरसिंह राव पंतप्रधान असताना ते 1992 मध्ये अद्ययावत करण्यात आले होते.
• त्याला "असमानता दूर करण्यावर आणि शिक्षणाच्या संधी समान करण्यावर विशेष भर"असे नाव देण्यात आले.
• या धोरणाचा मुख्य उद्देश महिला, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींसह सर्वांना समान शिक्षणाची संधी प्रदान करणे आहे.

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण, 1986 ची प्रमुख वैशिष्ट्ये/ Key highlights of 1986 NPE

• शिक्षणाचे विकेंद्रीकरण आणि जिल्हा शिक्षण आणि प्रशिक्षण संस्था स्थापन करणे.
• GDP च्या 6% पर्यंत खर्च वाढवून शिक्षणासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध करून देणे.
• देशभरातील शिक्षणाच्या 10+2+3 पॅटर्नच्या एकसमान पॅटर्नची तात्काळ अंमलबजावणी करण्याची शिफारस करण्यात आली.
• प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक स्तरावर शैक्षणिक कार्यक्रमांची पुनर्रचना. तसेच, शालेय अभ्यासक्रमाची पुनर्रचना करण्याची शिफारस करण्यात आली होती.
• बालपणीची काळजी आणि शिक्षणाला महत्त्व दिले गेले. अन्न आणि आरोग्यदायी वातावरणाची योग्य उपलब्धता करण्याचीही शिफारस करण्यात आली.
• प्राथमिक शिक्षण पूर्ण होईपर्यंत मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण.
• भाषा, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, सांख्यिकी, मानविकी, इतिहास आणि नागरिकांची राष्ट्रीय आणि घटनात्मक जबाबदारी यासारख्या काही संकल्पना विद्यार्थ्यांना शिकवण्यासाठी अनिवार्य शालेय विषयांना प्राधान्य दिले जाईल.
• मुक्त विद्यापीठ आणि दूरस्थ शिक्षण संस्था उघडून उच्च शिक्षणाचा विस्तार केला जाईल आणि अशा शिक्षणाच्या पद्धतीला UGC द्वारे समान दर्जा आणि मान्यता दिली जाईल.
• NPE ’86 शिफारस करते की राष्ट्रीय महत्त्व असलेल्या UGC, NCERT, NIEPA, AICTE, ICAR, IMC इत्यादी संस्थांना राष्ट्रीय शिक्षण व्यवस्थेला आकार देण्यासाठी आणि राष्ट्राच्या उदयोन्मुख मागण्यांना तोंड देण्यासाठी सक्षम बनवण्यात येईल.

राष्ट्रीय धोरणाचे नाविन्यपूर्ण पैलू

• खडू-फळ मोहीम
• क्रीडा साहित्य आणि खेळणी
• सर्व ऋतूंसाठी योग्य असलेल्या वर्गखोल्या
• प्राथमिक विज्ञान संच पेटी
• राष्ट्रीय अभ्यासक्रम
• पदवी आणि नोकरी आणि मनुष्यबळ नियोजन यातील फरक
• नवोदय विद्यालय

NEP-1986 ची कामगिरी/Performance of NEP-1986

• 1968 च्या धोरणाच्या तुलनेत 1986 च्या धोरणाने चांगली कामगिरी केली. याची अनेक कारणे होती. सर्वप्रथम, हे धोरण 1976 मध्ये 42 व्या घटनादुरुस्तीनंतर आले.
• या दुरुस्तीमध्ये शिक्षण, वने, वजन आणि मापे, वन्य प्राणी आणि पक्ष्यांचे संरक्षण आणि न्याय प्रशासन यासह पाच विषय राज्यातून समवर्ती यादीमध्ये हस्तांतरित करण्यात आले.
• दुसरे म्हणजे, आता केंद्र व्यापक जबाबदारी स्वीकारण्यास सक्षम आहे आणि या धोरणाच्या अनुषंगाने अनेक कार्यक्रम सुरू केले आहेत.
• सर्व शिक्षा अभियान, माध्यान्ह भोजन योजना, नवोदय विद्यालये (NVS शाळा), केंद्रीय विद्यालये (KV शाळा) आणि शिक्षणात IT चा वापर यासारख्या उत्कृष्ट सरकारी योजना 1986 च्या NEP अंतर्गत सुरू झाल्या होत्या.

सुधारित राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 1992

पी.व्ही. नरसिंह राव सरकारने 1992 मध्ये 1986 च्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणात बदल केले.

वैशिष्ट्ये

• नवीन विशेष शाळा उघडण्यासाठी आणि विद्यार्थ्यांना व्यावसायिक प्रशिक्षण देण्यासाठी स्वयंसेवी संस्थांनी या क्षेत्रात पुढे येण्यासाठी तरतुदी केल्या होत्या.
• नवोदय विद्यालयाच्या शाळांमध्ये गुणवत्ता वाढीवर भर देणे आणि इतर सर्व शाळांसाठी एक आदर्श प्रस्थापित करणे.
• प्रत्येक राज्यात किमान एक मुक्त विद्यापीठ उघडण्याची तरतूद करण्यात आली होती आणि त्यांचे नियमन करण्यासाठी IGNOU ला तांत्रिक सहाय्य आणि दूरस्थ शिक्षण परिषद द्यावी लागली.
• देशातील सर्व व्यावसायिक आणि तांत्रिक कार्यक्रमांमध्ये प्रवेशासाठी अखिल भारतीय सामायिक प्रवेश परीक्षांचा आधार घेतला.
• खेळ आणि इतर शारीरिक हालचालींवर भर देण्यात आला. विद्यार्थ्यांना एनसीसी आणि एनएसएसमध्ये सहभागी होण्यासाठी प्रवृत्त करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण, 2020/ National Education Policy, 2020

• केंद्रीय मंत्रिमंडळाने नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (NEP), 2020 ला मंजूरी दिली आहे ज्याचा उद्देश भारतीय शिक्षण व्यवस्थेत - शाळा ते महाविद्यालयीन स्तरापर्यंत अनेक बदलांचा परिचय करून दिला आहे.
• NEP 2020 चे उद्दिष्ट "भारताला जागतिक ज्ञान महासत्ता" बनवणे आहे.
• मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाचे नाव बदलून शिक्षण मंत्रालय करण्यासही मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.
• मंत्रिमंडळाने मंजूर केलेला NEP हा स्वातंत्र्यानंतरच्या भारतातील शिक्षणाच्या चौकटीतील केवळ तिसरा मोठा सुधारणा आहे.
• यापूर्वीची दोन शैक्षणिक धोरणे 1968 आणि 1986 मध्ये आणण्यात आली होती.

धोरणाची प्रमुख वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे आहेत

शालेय शिक्षण/School Education

• 2030 पर्यंत शालेय शिक्षणात 100% सकल नोंदणी गुणोत्तर (GER) सह पूर्वस्कूल ते माध्यमिक स्तरापर्यंत शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण करणे.
• 2 कोटी शाळाबाह्य मुलांना मुक्त शाळा प्रणालीद्वारे मुख्य प्रवाहात आणणे.
• सध्याची 10+2 प्रणाली अनुक्रमे 3-8, 8-11, 11-14 आणि 14-18 वर्षे वयोगटातील नवीन 5+3+3+4 अभ्यासक्रम संरचनेद्वारे बदलली जाईल.
• हे 3-6 वर्षे वयोगटातील न उघडलेले शालेय अभ्यासक्रमांतर्गत आणेल, ज्याला जागतिक स्तरावर मुलांच्या मानसिक क्षमतांच्या विकासासाठी महत्त्वाचा टप्पा म्हणून ओळखले जाते.
• यामध्ये तीन वर्षांच्या अंगणवाडी/पूर्व-शालेय शिक्षणासह 12 वर्षांचे शालेय शिक्षण देखील असेल.
• 10वी आणि 12वी बोर्डाच्या परीक्षा सोप्या केल्या जाव्यात, सर्व विद्यार्थ्यांना दोनदा परीक्षा देण्याची परवानगी देऊन, लक्षात ठेवलेल्या तथ्यांऐवजी मुख्य कौशल्यांची चाचणी घ्या.
• नवीन मान्यता फ्रेमवर्क आणि सार्वजनिक आणि खाजगी दोन्ही शाळांचे नियमन करण्यासाठी स्वतंत्र प्राधिकरणासह, शाळा प्रशासनात बदल केले जाणार.
• पायाभूत साक्षरता आणि संख्याशास्त्रावर भर, शाळांमधील शैक्षणिक प्रवाह, अभ्यासक्रमेतर, व्यावसायिक प्रवाह यांच्यात कोणतेही कठोर वर्गीकरण असणार नाही.
• व्यावसायिक शिक्षण इयत्ता 6 वी पासून इंटर्नशिपसह सुरू होणार आहे.
• किमान इयत्ता 5 पर्यंत मातृभाषा/प्रादेशिक भाषेत शिकवणे. कोणत्याही विद्यार्थ्यावर कोणतीही भाषा लादली जाणार नाही.
• 360-डिग्री होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्डसह मूल्यांकन सुधारणा, शिकण्याचे परिणाम प्राप्त करण्यासाठी विद्यार्थ्यांच्या प्रगतीचा मागोवा घेतला जाईल.
• नॅशनल कौन्सिल ऑफ टीचर एज्युकेशन (NCTE) द्वारे नॅशनल कौन्सिल ऑफ एज्युकेशनल रिसर्च अँड ट्रेनिंग (NCERT) सोबत सल्लामसलत करून शिक्षक शिक्षणासाठी एक नवीन आणि व्यापक राष्ट्रीय अभ्यासक्रम फ्रेमवर्क (NCFTE) 2021 तयार केला जाईल.
• 2030 पर्यंत, अध्यापनासाठी किमान पदवी पात्रता 4 वर्षांची एकात्मिक बीएड पदवी असेल.

उच्च शिक्षण/Higher Education

• उच्च शिक्षणातील एकूण नोंदणी प्रमाण 2035 पर्यंत 50% पर्यंत वाढवले जाईल. तसेच, उच्च शिक्षणात 5 कोटी जागा जोडल्या जाणार आहेत.
• उच्च शिक्षणातील सध्याचे एकूण नोंदणी प्रमाण (GER) २६.३% आहे.
• लवचिक अभ्यासक्रमासह होलिस्टिक अंडरग्रेजुएट शिक्षण 3 किंवा 4 वर्षांचे असू शकते आणि या कालावधीत एकापेक्षा जास्त एक्झिट पर्याय आणि योग्य प्रमाणीकरण मिळणार.
• एम.फिल अभ्यासक्रम बंद केले जातील आणि पदवी, पदव्युत्तर आणि पीएचडी स्तरावरील सर्व अभ्यासक्रम आता आंतरविद्याशाखीय असतील.
• बहुविद्याशाखीय शिक्षण आणि संशोधन विद्यापीठे (MERUs), IITs, IIM च्या बरोबरीने, देशातील जागतिक दर्जाच्या सर्वोत्कृष्ट बहुविद्याशाखीय शिक्षणाचे मॉडेल म्हणून स्थापित केले जातील.
• नॅशनल रिसर्च फाऊंडेशन ही उच्च शिक्षणामध्ये मजबूत संशोधन संस्कृती वाढवण्यासाठी आणि संशोधन क्षमता निर्माण करण्यासाठी सर्वोच्च संस्था म्हणून तयार केली जाईल.
• भारतीय उच्च शिक्षण आयोग (HECI) वैद्यकीय आणि कायदेशीर शिक्षण वगळता संपूर्ण उच्च शिक्षणासाठी एकच छत्र म्हणून स्थापन केले जाईल. तसेच, HECI कडे चार स्वतंत्र समावेश असेल जसे की,

1.       राष्ट्रीय उच्च शिक्षण नियामक परिषद (NHERC), नियमनासाठी,

2.     सामान्य शिक्षण परिषद (जीईसी) मानक-सेटिंगसाठी,

3.     उच्च शिक्षण अनुदान परिषद (HEGC), निधीसाठी,

4.     राष्ट्रीय मान्यता परिषद (NAC) मान्यता प्राप्त करण्यासाठी.

• महाविद्यालयांची संलग्नता 15 वर्षात टप्प्याटप्प्याने बंद केली जाणार आहे आणि महाविद्यालयांना दर्जाबद्ध स्वायत्तता देण्यासाठी टप्प्यानुसार यंत्रणा स्थापन केली जाणार आहे.
• कालांतराने, प्रत्येक महाविद्यालय एकतर स्वायत्त पदवी-अनुदान महाविद्यालय किंवा विद्यापीठाचे घटक महाविद्यालय म्हणून विकसित होणे अपेक्षित आहे.

इतर बदल/Other Changes

• एक स्वायत्त संस्था, नॅशनल एज्युकेशनल टेक्नॉलॉजी फोरम (NETF), शिक्षण, मूल्यमापन, नियोजन, प्रशासन वाढविण्यासाठी तंत्रज्ञानाच्या वापरावर विचारांची मुक्त देवाणघेवाण करण्यासाठी एक व्यासपीठ प्रदान करण्यासाठी तयार केले जाईल.
• विद्यार्थ्यांचे मूल्यमापन करण्यासाठी राष्ट्रीय मूल्यमापन केंद्र- 'पारख' (PARAKH) ची निर्मिती करण्यात येईल.
• यामुळे परदेशी विद्यापीठांना भारतात कॅम्पस उभारण्याचा मार्गही मोकळा झाला आहे.
• नॅशनल इन्स्टिट्यूट फॉर पाली, पर्शियन आणि प्राकृत, इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ ट्रान्सलेशन आणि इंटरप्रिटेशनची स्थापना केली जाईल.
• तसेच शिक्षण क्षेत्रातील सार्वजनिक गुंतवणूक वाढवून जीडीपीच्या 6% पर्यंत लवकरात लवकर पोहोचवण्याचे उद्दिष्ट आहे.
• सध्या, भारत आपल्या एकूण GDP च्या 6% शिक्षणावर खर्च करतो.