जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये सेवा निवृत्त शिक्षकांची कंत्राटी तत्वावर तात्पुरत्या स्वरुपात नियुक्ती

Admin

११ जुलै, २०२३

जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये सेवा निवृत्त शिक्षकांची कंत्राटी तत्वावर तात्पुरत्या स्वरुपात नियुक्ती
Temporary appointment of retired teachers in Zilla Parishad schools on contract basis

राज्यातील सर्व शाळा ह्या जून महिन्यात सुरु झालेल्या असून जिल्हा परिषद शाळांतील शिक्षकांची पदे मोठ्या प्रमाणात रिक्त असल्याने विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. तसेच, नियोजित शिक्षक भरती संदर्भात मा. उच्च न्यायालयात दाखल रिट याचिकांमुळे भरती प्रक्रीयेस विलंब होत असल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले आहे. या सर्व परिस्थिती विचारात घेऊन पवित्र प्रणालीमार्फत नियमित शिक्षक भरतीमधून शिक्षक उपलब्ध होईपर्यंत, स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या शाळांतील व खाजगी शिक्षण संस्थांच्या अनुदानित शाळांतील सेवानिवृत्त शिक्षकांमधून कंत्राटी तत्त्वावर तात्पुरत्या स्वरुपात जिल्हा परिषद शाळांतील रिक्त शिक्षकीय पदे खालील तरतूदींप्रमाणे भरण्यात यावीत.

१) सदर नियुक्तीसाठी कमाल वयोमर्यादा ७० वर्ष राहील.

२) मानधन रु. २०,०००/- प्रतीमाह (कोणत्याही इतर लाभाव्यतिरीक्त)

३) जिल्हा परिषदेच्यावतीने शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) यांच्याशी करारनामा स्वाक्षरीत करणे आवश्यक राहील.

४) बंधपत्र/हमीपत्र: नियुक्तीच्या कालावधीत करार पध्दतीने शिक्षकीय पदाचे विहीत काम पूर्ण करण्याची जबाबदारी संबंधित व्यक्तीची राहील, या आशयाचे बंधपत्र / हमीपत्र घेण्यात यावे. या बंधपत्र/हमीपत्रामध्ये करार पध्दतीने नियुक्ती देताना शासनाने विहित केलेल्या अटी व शर्ती, विभागाने निश्चित केलेल्या अतिरिक्त अटी व शर्ती मान्य असल्याबाबतचा तसेच करार पध्दतीने नियुक्त करण्यात आलेल्या व्यक्तींकडून नियमित सेवेत घेण्याबाबत अथवा इतर कोणत्याही हक्काची मागणी करण्यात येणार नाही, याचा उल्लेख करण्यात यावा.

५) प्रत्येक जिल्ह्यांसाठी संबंधित शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांनी पात्र व इच्छुक उमेदवारांमधून आवेदनपत्र मागवून नियुक्ती आदेश द्यावेत. ६) संबंधित शाळेतील रिक्त शिक्षकीय पदाची गरज लक्षात घेऊन त्याप्रमाणे अत्यावश्यक पदावर नियुक्ती देण्यात यावी.

७) वरीलप्रमाणे करण्यात आलेली नियुक्ती नियमित शिक्षक उपलब्ध होईपर्यंतच असेल.

८) वरीलप्रमाणे नियुक्त्या १५ दिवसांच्या कालावधीत पूर्ण करण्यात याव्यात.

९) सदर बाबींवर होणारा खर्च मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा.

१०) वरील संपूर्ण प्रक्रिया ही आयुक्त (शिक्षण) यांच्या नियंत्रणाखाली पूर्ण करण्यात येईल.