सुवर्ण महोत्सवी पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती योजना (Pre Matric)

Admin

२२ नोव्हें, २०२३

सुवर्ण महोत्सवी पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती योजना (Pre Matric)

राज्यात इयत्ता 1 ली ते 10 वी या वर्गात शिक्षण घेत असलेल्या अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक खर्च भागविण्याकरीता प्रोत्साहनात्मक योजना म्हणून सदर योजना दि.31.05.2010 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार सन 2010-11 पासून राज्य शासनामार्फत राबविण्यात येते.

लाभार्थ्यांसाठीची अर्हता-

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये (जिल्हा परिषद, नगरपालिका, महानगरपालिका इ.) शिक्षण घेत असलेल्या अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना योजना लागू आहे.

शासकीय व अनुदानित आश्रमशाळा, आदिवासी विभागाकडून निधी देण्यात येत असलेल्या सैनिकी शाळा व इंग्रजी माध्यमाच्या नामांकित शाळा यामधील विद्यार्थ्यांना लागू नाही.

विद्यार्थ्यांच्या पालकाचे वार्षिक उत्पन्न रु.1.08 लाखापेक्षा कमी असावे.

सदर योजनेंतर्गत देण्यात येणाऱ्या शिष्यवृत्तीचे दर खालीलप्रमाणे आहेत-

इयत्ता शिष्यवृत्तीचा वार्षिक दर प्रती विद्यार्थी/प्रती विद्यार्थीनी

इयत्ता 1 ली ते 4 थी रु.1000/-

इयत्ता 5 वी ते 7 वी रु.1500/-

इयत्ता 8 वी ते 10 वी रु.2000/-

इयत्ता	शिष्यवृत्तीचा वार्षिक दर प्रती विद्यार्थी/प्रती विद्यार्थीनी
इयत्ता 1 ली ते 4 थी	रु.1000/-
इयत्ता 5 वी ते 7 वी	रु.1500/-
इयत्ता 8 वी ते 10 वी	रु.2000/-

प्रस्तुत योजनेंतर्गत दरवर्षी सुमारे 12-13 लाख अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना लाभ देण्यात येतो.

सदर योजनेंतर्गत साधारणत: 95% शाळा या जिल्हा परिषदेच्या अखत्यारीतील असून उर्वरित शाळा नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या अखत्यारीतील असल्याने यांच्यावर संबंधित गटशिक्षणाधिकारी यांचे प्रत्यक्ष नियंत्रण असल्यामुळे व सदरची योजना आदिवासी उपयोजनांतर्गत जिल्हास्तरीय योजना असल्यामुळे विभागाच्या दि.17.04.2018 रोजीच्या शासन निर्णयान्वये सदर योजना ग्राम विकास विभागास हस्तांतरीत करण्यात आली आहे.

शिक्षण व परीक्षा शुल्क (फ्रिशीप) शिष्यवृत्ती

इयत्ता 10 वी पासून पुढे उच्च शिक्षणाचा लाभ गरजू विद्यार्थ्यांना घेता यावा या उद्देशाने शासन निर्णय दिनांक 09.08.2004 अन्वये विद्यार्थ्यांना शिक्षण व परीक्षा शुल्क (फ्रिशीप) योजना राबविण्यात येते.

ज्या विद्यार्थ्यांच्या पालकाचे वार्षिक उत्पन्न मर्यादा रुपये 2.50 लाखापेक्षा जास्त आहे अशा विद्यार्थ्यास भारत सरकारची पोस्ट मॅट्रीक शिष्यवृत्ती देय होत नसल्यामुळे अशा विद्यार्थ्यास शिक्षण फी व परीक्षा फी शुल्क (फ्रिशीप) चे लाभ देण्यात येतात.

यापुर्वीचा शासन निर्णय अधिक्रमीत करुन शासन निर्णय दिनांक 17.01.2022 अन्वये शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्क (फ्रिशीप) योजनेची कार्यपध्दती नव्याने अंवलबण्यात आलेली आहे.

शासन निर्णय क्रमांक शिष्यवृ2021/प्र.क्र.75/का-12, दिनांक 17.01.2022

राज्यातील अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्याना मॅट्रीकोत्तर शिक्षण घेण्यासाठी आदिवासी विभागाकडून मंजूर केली जाणारी शिक्षण फी व परीक्षा फी लाभ ऑनलाईन प्रणालीद्वारे देण्यासाठी https://mahadbtmahait.gov.in हे संकेतस्थळ (आज्ञावली) कार्यान्वीत करण्यात आले आहे.

लाभार्थ्यांसाठीची अर्हता-

विद्यार्थी अनुसूचित जमातीचा असावा.
विद्यार्थ्याने केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये नमूद अभ्यासक्रमास प्रवेश घेतलेला असावा.
विद्यार्थ्याच्या पालकाचे वार्षिक उत्पन्न रु.2.50 लाखापेक्षा जास्त असेल अशा विद्यार्थ्यांना फ्रिशीप योजनेचे लाभ देण्यात येतात.
विद्यार्थी इतर कोणतीही शिष्यवृत्ती घेणारा नसावा.
दुरस्थ शिक्षण पध्दतीतील अभ्यासक्रमांना लागू.

अनुसूचित जमातीच्या मुला-मुलींना परदेशात शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती योजना

परदेशात उच्च शिक्षण घेण्याची संधी लाभलेल्या अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षण घेणे सोपे व्हावे याकरिता दि.31.05.2005 रोजीच्या शासन निर्णयान्वये परेदशी शिक्षण शिष्यवृत्ती योजना सुरू करण्यात आलेली आहे.
दि.16.03.2016 रोजीच्या शासन निर्णयान्वये योजनेंतर्गत निकषांमध्ये सुधारणा करण्यात आलेल्या आहेत.
प्रस्तुत योजनेंतर्गत दरवर्षी कमाल 10 आदिवासी विद्यार्थ्यांची निवड करण्याची तरतूद आहे.
व्यवस्थापन, वैद्यकीय, अभियांत्रिकी, विज्ञान, कृषी इ. शाखांच्या पदवी व पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांकरिता शिष्यवृत्ती देण्यात येते.
पालकाचे वार्षीक उत्पन्न मर्यादा रु.6.00 लाख. विद्यार्थी हा पुर्णवेळ नोकरी करीत नसावा.
कुटूंबातील फक्त एकाच अपत्यास या योजनेचा लाभ अनुज्ञेय आहे.
विद्यार्थ्याने परेदशातील मान्यताप्राप्त विद्यापीठात प्रवेश घेतलेला असावा.
अभ्यासक्रमाचे शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क व विद्यापीठाने निर्धारीत केलेली इतर शुल्क शिष्यवृत्ती स्वरूपात देण्यात येतात.
आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक यांच्यामार्फत दरवर्षी माहे मे महिन्यात वर्तमानपत्रात जाहिरात देऊन इच्छुकांकडून प्रस्ताव मागविण्यात येतात.

प्रस्तुत शिष्यवृत्ती अंतर्गत प्राप्त झालेल्या अर्जांची छाननी करण्यासाठी सचिव (आदिवासी विकास) यांच्या अध्यक्षतेखाली छाननी समिती गठीत करण्यात आलेली आहे. सदर समितीत आयुक्त, आदिवासी विकास, आयुक्तालय, नाशिक, अपर आयुक्त, आदिवासी विकास, नागपूर, संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, मुंबई व संचालक वैद्यकीय शिक्षण संचालनालय, मुंबई हे सदस्य आहेत. शिष्यवृत्ती लाभ मिळण्यासाठी प्राप्त अर्जाची राज्यस्तरीय छाननी समितीद्वारा पडताळणी होऊन निवड केली जाते व आयुक्तालय स्तरावर शिष्यवृत्ती लाभ मंजूर केला जातो.