जिल्हा परिषदेतील कर्मचाऱ्यांसाठी २००५ नंतर रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना एकवेळ पर्याय: महत्वाचा निर्णय

Admin

३० सप्टें, २०२४

महाराष्ट्र राज्यातील जिल्हा परिषदांमध्ये १ नोव्हेंबर २००५ रोजी किंवा त्यानंतर रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना एकवेळचा पर्याय देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखालील या बैठकीत या निर्णयाला मान्यता देण्यात आली.

कोणाला मिळणार हा एकवेळचा पर्याय?

१ नोव्हेंबर २००५ पूर्वीच्या जाहिरातीनुसार, १ नोव्हेंबर २००५ रोजी किंवा त्यानंतर रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना हा पर्याय लागू आहे. या निर्णयानुसार, २ फेब्रुवारी २०२४ च्या शासन निर्णयामध्ये उल्लेख केलेल्या महाराष्ट्र नागरी सेवा निवृत्ती वेतन नियम १९८२, महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्ती वेतनाचे अंशराशीकरण) १९८४ व सर्वसाधारण भविष्यनिर्वाह निधी व अनुषंगिक नियमांच्या तरतुदी लागू करण्याची मुभा देण्यात आली आहे.

किती कर्मचाऱ्यांना होणार फायदा?

या निर्णयामुळे तब्बल १०,६९३ जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांना फायदा होणार आहे. हे कर्मचारी आता निवृत्तीवेतन योजना, भविष्यनिर्वाह निधी व इतर अनुषंगिक सुविधांचा लाभ घेऊ शकतील.

या निर्णयाचे महत्व

या निर्णयामुळे २००५ नंतरच्या कर्मचाऱ्यांना आर्थिक स्थिरता मिळेल व निवृत्तीनंतरच्या काळासाठी अधिक सुरक्षिततेची हमी मिळेल. यामुळे या कर्मचाऱ्यांचे भविष्यातील आर्थिक नियोजन सुलभ होणार आहे. एकवेळचा पर्याय म्हणजे या कर्मचाऱ्यांना आपल्या आर्थिक सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्वाची संधी आहे.

महाराष्ट्रातील जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांसाठी एकवेळचा पर्याय देण्याचा निर्णय हा त्यांच्यासाठी मोठा दिलासा ठरणार आहे. आर्थिक सुरक्षेसाठी व भविष्यातील आर्थिक लाभांसाठी हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा ठरू शकतो.