राज्यातील सैनिकी शाळाांच्या धोरणात सुधारणा

राज्यातील सैनिकी शाळांसाठी सुधारित धोरण: शिक्षण आणि शिस्तीचा नवा अध्याय

महाराष्ट्र राज्यात सैनिकी शाळांसाठी आता सुधारित धोरण लागू करण्यात येत आहे. राज्यातील या शाळांमध्ये शिस्तबद्ध आणि गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देण्यासाठी महत्वाच्या सुधारणांचा समावेश करण्यात आला आहे. या नव्या धोरणामुळे सैनिकी शाळांच्या शैक्षणिक दर्जात मोठी सुधारणा होणार असून विद्यार्थ्यांना राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनी (एनडीए)मध्ये प्रवेश घेण्यासाठी उत्तम तयारी करता येईल.

मुख्याध्यापक म्हणून सेवानिवृत्त अधिकारी

सैनिकी शाळांच्या प्रमुखपदावर आता सैन्यदलातील किमान कर्नल किंवा समकक्ष पदावरून सेवानिवृत्त झालेल्या अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. यांना 'कमांडंट' असे संबोधले जाईल, जे शाळेचे प्राचार्य म्हणून काम पाहतील. या बदलामुळे सैनिकी शाळांमध्ये अधिक शिस्तबद्ध व व्यवस्थापकीय दृष्टीने सक्षम वातावरण तयार होईल.

सीबीएसई अभ्यासक्रम आणि एकत्र शिक्षण

राज्यातील सैनिकी शाळांना आता सातारा सैनिकी शाळेप्रमाणे सीबीएसई (CBSE) अभ्यासक्रम लागू केला जाईल. यामुळे विद्यार्थ्यांना आधुनिक व गुणवत्तापूर्ण शिक्षण घेण्याची संधी मिळेल, ज्यामुळे एनडीएमध्ये त्यांची निवड होण्याचे प्रमाण वाढेल. या सुधारित धोरणाअंतर्गत मुलांच्या आणि मुलींच्या स्वतंत्र शाळा बंद करून सर्व सैनिकी शाळांमध्ये एकत्र शिक्षणाची सोय करण्यात येणार आहे.

इंग्रजी माध्यमातील शिक्षण आणि शुल्काचे नियमन

सैनिकी शाळांमध्ये आता शिकवण इंग्रजी माध्यमातून असेल, जेणेकरून विद्यार्थ्यांना राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील स्पर्धा परीक्षांसाठी तयारी करण्यास सोपे जाईल. यासोबतच, प्रत्येक विद्यार्थ्यांकडून प्रतिवर्षी ५०,००० रुपये इतके शुल्क मंजूर करण्यात आले आहे. तथापि, या शुल्काचे नियमन महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क विनियमन) अधिनियम २०११ च्या तरतुदींच्या अधीन राहील.

महाराष्ट्र सैनिकी शाळा संनियंत्रण समिती

केंद्र शासनाच्या सैनिकी स्कूल सोसायटीच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात ‘महाराष्ट्र राज्य सैनिकी शाळा संनियंत्रण समिती’ स्थापन केली जाणार आहे. या समितीचे कार्य शाळांच्या व्यवस्थापनावर देखरेख करणे आणि त्यांची गुणवत्ता सुनिश्चित करणे असेल.

प्रशासकीय अधिकारी म्हणून नवी जबाबदारी

सध्याच्या सैनिकी शाळांच्या मुख्याध्यापकांचे पदनाम बदलून ते आता ‘प्रशासकीय अधिकारी’ म्हणून ओळखले जातील. या बदलामुळे व्यवस्थापनाचे कार्य अधिक व्यवस्थितपणे पार पाडले जाईल.

सैनिकी शाळांसाठी सुधारित धोरण महाराष्ट्रातील शालेय शिक्षणाच्या क्षेत्रात एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. यामुळे शाळांचा शैक्षणिक स्तर उंचावेल, विद्यार्थ्यांना सीबीएसई अभ्यासक्रमाच्या माध्यमातून अधिक चांगले शिक्षण मिळेल, आणि एकत्र शिक्षणामुळे मुलं आणि मुली एकाच शाळेत शिकण्याची सोय होईल.

• [message]
• ##check##  वाचकांसाठी महत्त्वाची सूचना
• कुणीही वेबसाईटवरील माहिती आमच्या परवानगी शिवाय प्रसिद्ध करू नये केल्यास कॉपीराइट कायदा 1976 च्या कलम 107 अन्वये नियमानुसार नोटीस देण्यात येईल.