केंद्रीय मंत्रिमंडळाची ऐतिहासिक बैठक: मराठीसह पाच भाषांना अभिजात भाषेचा दर्जा

केंद्रीय मंत्रिमंडळाची ऐतिहासिक बैठक: मराठीसह पाच भाषांना अभिजात भाषेचा दर्जा

मराठी, पाली, प्राकृत, आसामी आणि बंगाली या भाषांना अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याच्या प्रस्तावाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मान्यता

भारताच्या संस्कृतीत भाषा ही एक महत्त्वाची भूमिका बजावते. देशाच्या सांस्कृतिक वारशाची जपणूक करण्यासाठी आणि त्या भाषा बोलणाऱ्या समुदायांचे योगदान लक्षात घेऊन, केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मराठी, पाली, प्राकृत, आसामी आणि बंगाली या पाच भाषांना अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या ऐतिहासिक निर्णयामुळे देशातील भाषावैविध्याचे संरक्षण व संवर्धन होणार आहे.

अभिजात भाषेचा दर्जा म्हणजे काय?

अभिजात भाषा हा एक विशेष दर्जा आहे जो कोणत्याही भाषेला तिच्या प्राचीन साहित्यिक, सांस्कृतिक आणि ऐतिहासिक महत्त्वाच्या आधारे दिला जातो. भारत सरकारने 12 ऑक्टोबर 2004 रोजी अभिजात भाषांचा दर्जा देण्यासाठी काही निकष निश्चित केले. या निकषांच्या आधारे तमिळ ही पहिली अभिजात भाषा म्हणून घोषित करण्यात आली होती.

अभिजात भाषा दर्जासाठीचे निकष

- संबंधित भाषेचे लिखित साहित्य किंवा ग्रंथसंपदा 1500 ते 2000 वर्षांहून जुने असावे.

- त्या भाषेच्या प्राचीन साहित्याचा एक महत्त्वाचा भाग वारसा म्हणून मान्यताप्राप्त असावा.

- या भाषेची वाङ्मयपरंपरा स्वतंत्र आणि अस्सल असावी; ती इतर कोणत्याही भाषेच्या प्रभावाखाली नसावी.

या निकषांच्या आधारे, अनेक भाषा आजपर्यंत अभिजात भाषा म्हणून घोषित करण्यात आल्या आहेत. त्यामध्ये तामिळ, संस्कृत, तेलुगू, कन्नड, मल्याळम आणि उडिया यांचा समावेश आहे.

मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळण्याची वाटचाल

मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याची मागणी महाराष्ट्र सरकारकडून 2013 मध्ये करण्यात आली होती. त्या वेळेस भाषातज्ञ समितीने मराठीला हा दर्जा देण्याची शिफारस केली होती. मात्र, केंद्रीय गृह मंत्रालयाने या निकषांमध्ये बदल करण्याचा सल्ला दिला आणि त्यानुसार आंतर मंत्रालयीन चर्चा सुरू झाली. अखेर 2024 मध्ये मराठीसह पाली, प्राकृत, आसामी आणि बंगाली या भाषांना अभिजात भाषेचा दर्जा देण्यास मान्यता देण्यात आली.

पाली, प्राकृत, आसामी आणि बंगाली भाषांचे महत्त्व

पाली आणि प्राकृत या प्राचीन भारतीय भाषा आहेत. विशेषतः बौद्ध धर्माच्या प्रसारात पाली भाषेचा मोठा हात आहे. प्राकृत ही भाषा जुन्या भारतीय साहित्याचा भाग आहे. आसामी आणि बंगाली या भाषा पूर्व भारतातील सांस्कृतिक इतिहासाचे प्रतिनिधित्व करतात. त्यांच्या साहित्यिक परंपरेमुळे त्या भाषांना अभिजात भाषेचा दर्जा देणे योग्य ठरते.

अभिजात भाषांना मिळणारे लाभ

अभिजात भाषांना विविध प्रकारचे लाभ दिले जातात. यामध्ये खालील गोष्टींचा समावेश आहे:

- शैक्षणिक संस्था आणि विद्यापीठांमध्ये विशेष विभाग स्थापन करण्यात येतात.

- अभ्यासक्रमांचे स्वरूप या भाषांच्या संशोधनाला चालना देण्यासाठी तयार केले जाते.

- राष्ट्रीय पुरस्कार आणि मानधने या भाषांच्या संवर्धनासाठी दिली जातात.

- भाषांच्या साहित्यिक संपदेचे जतन, संवर्धन आणि डिजिटलायझेशन करण्यासाठी विशेष कार्यक्रम आखले जातात.

अभिजात भाषांच्या संवर्धनासाठी सरकारकडून विविध उपाययोजना आखल्या जातात. या योजनेमुळे त्या भाषांचे जतन होऊन त्यांचा इतिहास पुढील पिढ्यांसाठी उपलब्ध होईल.

रोजगाराच्या संधी

अभिजात भाषेला मिळणाऱ्या दर्जामुळे विविध प्रकारच्या रोजगाराच्या संधी निर्माण होतात. यामध्ये भाषांतरकार, संशोधक, प्रकाशक, डिजिटल मीडिया तज्ञ यांसारख्या भूमिका समाविष्ट असतात. या भाषा जतन आणि संवर्धनाच्या कामामुळे संशोधनाच्या क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात नोकऱ्या उपलब्ध होणार आहेत.

संपूर्ण भारतभरात प्रभाव

अभिजात भाषांच्या निर्णयाचा राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्रभाव पडतो. या भाषांचा अभ्यास करणारे विद्यार्थ्यांना नव्या शैक्षणिक संधी उपलब्ध होतात, तसेच त्या भाषांचे साहित्यिक आणि सांस्कृतिक वारसा संपूर्ण जगभरात पोहोचतो.

आंतरराष्ट्रीय महत्त्व

अभिजात भाषेला मिळणारा दर्जा हा फक्त देशाच्या सीमांपुरता मर्यादित नाही. जगभरात भारतीय भाषांचे महत्त्व अधोरेखित करण्यासाठी आणि त्यांचा ऐतिहासिक वारसा समजून घेण्यासाठी हा एक महत्त्वाचा पाऊल आहे. यामुळे या भाषांचे संशोधन करण्यासाठी जागतिक स्तरावर संधी वाढतील आणि भारतीय भाषांचे स्थान दृढ होईल.

केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा हा निर्णय भारताच्या सांस्कृतिक वैभवाचे संरक्षण आणि संवर्धन करण्याच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे. मराठी, पाली, प्राकृत, आसामी आणि बंगाली या भाषांना अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाल्यामुळे त्या भाषांच्या अभ्यासाला, जतनाला आणि संशोधनाला नवी चालना मिळेल. या निर्णयामुळे भारताच्या सांस्कृतिक विविधतेचे गौरवशाली दर्शन होईल.

• [message]
• ##check##  वाचकांसाठी महत्त्वाची सूचना
• कुणीही वेबसाईटवरील माहिती आमच्या परवानगी शिवाय प्रसिद्ध करू नये केल्यास कॉपीराइट कायदा 1976 च्या कलम 107 अन्वये नियमानुसार नोटीस देण्यात येईल.