As per the 2025 UGC draft rules, eligibility criteria for assistant professor and other academic posts
2025 UGC मसुदा नियमानुसार, सहाय्यक प्राध्यापक आणि इतर शैक्षणिक पदांसाठी पात्रतेच्या निकष
राज्यातील उच्च शिक्षण क्षेत्रासाठी महत्त्वाचे अपडेट! 2025 UGC मसुदा नियमानुसार, सहाय्यक प्राध्यापक आणि इतर
शैक्षणिक पदांसाठी पात्रतेच्या निकषांमध्ये काही महत्त्वाचे बदल झाले आहेत.
2025 साली जारी करण्यात आलेल्या UGC नियमनाच्या मसुद्यानुसार, सहाय्यक प्राध्यापक आणि
इतर शैक्षणिक पदांसाठी पात्रतेच्या निकषांमध्ये महत्त्वाचे बदल करण्यात आले आहेत. NET/SET
परीक्षा, PhD पदवी, आणि NCrF
स्तरांवर आधारित शैक्षणिक पात्रता यांसाठी नव्या अटी ठरवल्या गेल्या
आहेत. अभियांत्रिकी, तंत्रज्ञान, कला,
पारंपरिक भारतीय कला आणि इतर विषयांमध्ये भरती प्रक्रियेसाठी स्पष्ट
मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित करण्यात आली आहेत.
या नव्या नियमानुसार, शैक्षणिक गुणवत्ता आणि
पारदर्शकता वाढवण्यावर भर दिला आहे, ज्यामुळे उच्च शिक्षण
क्षेत्र अधिक बळकट होण्याची अपेक्षा आहे.
सहाय्यक प्राध्यापक पदासाठी पात्रतेचे निकष
कला, वाणिज्य, विज्ञान, आणि इतर
संबंधित विषयांसाठी:
1. PG पदवी (NCrF Level 6.5) किमान 55% गुणांसह असणे आवश्यक.
2. UGC-NET/SET/SLET परीक्षा उत्तीर्ण असणे बंधनकारक.
3. PhD धारकांना NET/SET उत्तीर्ण
होण्याची गरज नाही.
अभियांत्रिकी आणि तंत्रज्ञान विषयांसाठी
1. PG पदवी (NCrF Level 7; उदा. M.E./M.Tech.)
किमान 55% गुणांसह आवश्यक.
2. NET/SET परीक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्यक नाही.
पारंपरिक भारतीय कला आणि इतर विषयांसाठी:
1. नाट्य, योग, संगीत, व्हिज्युअल आर्ट्स, शिल्पकला
अशा विषयांसाठी UG पदवी आणि व्यावसायिक अनुभव पुरेसा.
प्रोफेसर आणि सहयोगी प्राध्यापक पदासाठी निकष
1. किमान PhD पदवी आवश्यक.
2. संबंधित पदांसाठी अनुभव व संशोधन कामगिरीच्या आधारे
प्रमोशन.
3. पिअर-रिव्ह्यूड जर्नल्स मधील संशोधन प्रकाशित करणे
अनिवार्य.
UGC च्या नव्या नियमानुसार बदल
1. सर्व उच्च शिक्षण संस्थांना ही नियमावली लागू
असेल.
2. पदवी अभ्यासक्रमांपासून पदवीत्तर
अभ्यासक्रमांपर्यंतच्या पात्रता तपशीलांमध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे.
3. शैक्षणिक गुणवत्ता आणि पारदर्शकता वाढवण्यासाठी नवीन
प्रक्रिया राबवली जाईल.
2025 UGC मसुदा नियमावली उच्च शिक्षण क्षेत्रासाठी नवीन
दिशा प्रदान करेल. शिक्षण तज्ज्ञ, विद्यार्थी आणि शिक्षकेतर
कर्मचारी यांना या बदलांचा लाभ होईल.
यूजीसी फॅकल्टी रिक्रूटमेंट रूल्स २०२५: नवीन मसुद्याबाबत वाद आणि स्पष्टता
यूजीसी फॅकल्टी रिक्रूटमेंट रूल्स २०२५ (UGC Faculty
Recruitment Rules 2025) चा मसुदा सध्या शैक्षणिक क्षेत्रातील
चर्चेचा मुख्य विषय ठरला आहे. नवीन नियमांच्या मसुद्यावर शिक्षक संघटना, विद्यार्थी, आणि काही राज्य सरकारांकडून तीव्र
प्रतिक्रिया उमटत आहेत. काहींनी यावर टीका केली आहे, तर
काहींनी या नियमांचे स्वागत केले आहे. यावर यूजीसी अध्यक्ष ममिदला जगदीश कुमार (UGC
Chief Mamidala Jagadish Kumar) यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली
आहे.
नवीन नियमांमुळे शैक्षणिक क्षेत्रात निर्माण झालेला वाद
१. नेट पात्रतेचा मुद्दा:
यूजीसीच्या मसुद्याप्रमाणे, गैर-व्यावसायिक
अभ्यासक्रमांमध्ये पदव्युत्तर पदवी (Postgraduate degree) असलेल्या
उमेदवारांना सहाय्यक प्राध्यापक म्हणून नियुक्तीसाठी यूजीसी नेट (UGC NET) उत्तीर्ण होणे बंधनकारक आहे.
- मात्र, व्यावसायिक
अभ्यासक्रमांमध्ये (जसे की अभियांत्रिकी आणि तंत्रज्ञान) पदव्युत्तर पदवी असलेल्या
उमेदवारांना नेट पात्रतेची आवश्यकता नाही.
- ही अट AICTE (All India Council for Technical
Education) च्या भरती नियमांशी सुसंगत आहे.
२. कंत्राटी शिक्षकांवरील मर्यादा हटवण्याबाबत विरोध:
शिक्षक संघटनांनी कंत्राटी शिक्षकांवरील मर्यादा हटवण्याच्या
विरोधात निदर्शने केली आहेत. या नियमांमुळे कंत्राटी शिक्षकांच्या भवितव्यावर
परिणाम होऊ शकतो, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.
३. कुलगुरू नियुक्तीसाठी टीका:
नवीन मसुद्यात कुलगुरूंच्या नियुक्तीसाठी काही विशिष्ट
निकषांचा समावेश करण्यात आला आहे. यावर तामिळनाडू, केरळ आणि
कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनी देखील टीका केली आहे.
यूजीसी अध्यक्षांची भूमिका
यूजीसी अध्यक्षांनी या वादावर "हे खोटे आहे" असे
म्हणत सोशल मीडियावर व्हिडिओ संदेशाद्वारे स्पष्टीकरण दिले.
व्हिडीओ बघण्यासाठी लिंक [https://youtube.com/shorts/B37v5Sq4hi0?feature=share]
त्यांच्या मते:
- गैर-व्यावसायिक अभ्यासक्रमांमध्ये पदव्युत्तर पदवी
असलेल्या उमेदवारांसाठी नेट पात्रता आवश्यक आहे.
- एम.ई., एम.टेक. सारख्या व्यावसायिक
अभ्यासक्रमांमध्ये पदव्युत्तर पदवी असलेल्या उमेदवारांना नेट पात्रतेची आवश्यकता
नाही.
- हा नियम AICTE च्या भरती
नियमांनुसार ठेवण्यात आला आहे.
नवीन नियमांचा उद्देश
केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी सांगितले की, या
नियमांचा मुख्य उद्देश म्हणजे:
1. शैक्षणिक गुणवत्ता वाढवणे: शिक्षकांच्या भरती
प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता आणि निकषांचा समावेश करणे.
2. शैक्षणिक कर्मचाऱ्यांची क्षमता विकसित करणे:
पदोन्नतीसाठी संशोधन आणि शिक्षण कौशल्यांचा योग्य उपयोग.
3. राष्ट्रीय आणि राज्य पातळीवरील नियमांमध्ये सुसंगती
ठेवणे.
वादग्रस्त मुद्दे
आणि संभाव्य परिणाम
1. शिक्षक संघटनांची नाराजी:
नवीन नियमांमुळे
कंत्राटी शिक्षकांचे भवितव्य आणि भरती प्रक्रियेत येणारे अडथळे यावर चिंता व्यक्त
केली जात आहे.
2. राज्य सरकारांची टीका:
काही राज्यांनी
यूजीसीच्या नवीन नियमांना सरकारी हस्तक्षेपाचा भाग मानून विरोध केला आहे.
3. विद्यार्थ्यांवरील परिणाम:
नवीन पात्रता निकषांमुळे काही विद्यार्थ्यांसाठी स्पर्धा कठीण होऊ शकते.
यूजीसी फॅकल्टी रिक्रूटमेंट रूल्स २०२५ शैक्षणिक क्षेत्रात सुधारणा घडवून आणण्याचा प्रयत्न करत आहेत. मात्र, या मसुद्यामुळे विविध वाद उद्भवले आहेत. यूजीसीने दिलेल्या स्पष्टीकरणामुळे काही गैरसमज दूर झाले असले तरी, शिक्षक संघटनांचा आणि राज्य सरकारांचा विरोध लक्षात घेता, या नियमांमध्ये काही बदल होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
तुमचं मत काय? या नव्या नियमांबद्दल आपली
प्रतिक्रिया खाली कमेंट करून नक्की सांगा!
UGCRegulations2025, HigherEducation, AssistantProfessor, PhDEligibility,NETSETRequirements
- [message]
- ##check## वाचकांसाठी महत्त्वाची सूचना
- कुणीही वेबसाईटवरील माहिती आमच्या परवानगी शिवाय प्रसिद्ध करू नये केल्यास कॉपीराइट कायदा 1976 च्या कलम 107 अन्वये नियमानुसार नोटीस देण्यात येईल.
आपली वेबसाईट आपले सोशल मिडिया जॉईन करा.
- Facebook - https://www.facebook.com/thakareblog
- Twitter – https://twitter.com/aapalathakare
- Instagram – https://www.instagram.com/aapala.thakare/
- Telegram – https://telegram.me/aapalathakare
- Whats App - https://cutt.ly/Next-Update-Group-Join
- Google News- https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMNmHlgswrKutAw
- Threads Join Link- https://www.threads.net/@aapala.thakare
COMMENTS