Professor recruitment controversy in the state: UGC rejects independent commission,राज्यातील प्राध्यापक भरती वाद: UGC चा स्वतंत्र आयोगाला नकार
राज्यात प्राध्यापक भरतीसाठी स्वतंत्र आयोगाला यूजीसीचा
विरोध: नियुक्ती प्रक्रियेत अडथळे
राज्यातील विद्यापीठांमध्ये (Independent Commission for Appointment of Assistant Professors) सहाय्यक प्राध्यापकांच्या नियुक्तीसाठी स्वतंत्र आयोग स्थापन करण्याच्या प्रस्तावावर मोठा वाद उभा राहिला आहे. विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (UGC) (University Grants Commissions) असा आयोग स्थापन करणे हे त्यांच्या विद्यमान नियमांचे उल्लंघन असल्याचे स्पष्ट केले आहे. यूजीसीच्या नियमानुसार, प्राध्यापक भरती प्रक्रिया विद्यापीठ कायद्याच्या तरतुदींनुसार आणि विद्यमान नियमावलीच्या अधीन राहून पार पाडली पाहिजे. त्यामुळे राज्यपाल कार्यालयाने केलेला स्वतंत्र आयोग स्थापनेचा प्रस्ताव यूजीसीने फेटाळून लावला आहे.
भरती प्रक्रिया अर्धवट स्थितीत थांबवली
राज्यातील विविध विद्यापीठांनी सहाय्यक प्राध्यापक पदासाठी
जाहिराती प्रसिद्ध केल्या होत्या. या भरती प्रक्रियेतील अंतिम टप्प्यापर्यंत अनेक
विद्यापीठे पोहोचली होती. मात्र, राज्यपाल कार्यालयाने या भरती
प्रक्रियेला स्थगिती देण्याचे निर्देश दिले आणि स्वतंत्र आयोगाच्या माध्यमातूनच
भरती प्रक्रिया राबवावी, असा आग्रह धरला. यासंदर्भात
राज्यपाल कार्यालयाने यूजीसीकडे पत्रव्यवहार केला होता.
यूजीसीने यावर आपली भूमिका स्पष्ट करत राज्याच्या उच्च
शिक्षण सचिवांना पत्र पाठवले. त्यामध्ये स्वतंत्र आयोगामार्फत प्राध्यापक भरती
करणे हे यूजीसीच्या नियमानुसार अशक्य असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.
यूजीसीचे विद्यमान नियम आणि भरती प्रक्रिया
यूजीसीने प्राध्यापक भरतीसाठी काही विशिष्ट नियमावली आखून
दिली आहे,
ज्यामध्ये खालील बाबींचा समावेश आहे:
1. निवड समित्यांची स्थापना: प्राध्यापक भरतीसाठी
यूजीसीच्या नियमांनुसार निवड समित्यांची स्थापना करणे आवश्यक आहे.
2. आरक्षण धोरणाचे पालन: सर्व घटकांना प्रतिनिधित्व मिळावे,
यासाठी आरक्षण नियमांचे काटेकोरपणे पालन करावे.
3. पारदर्शकता: संपूर्ण भरती प्रक्रिया पारदर्शक ठेवून उमेदवारांना समान संधी मिळावी याची खात्री करणे आवश्यक आहे.
या नियमांमुळे सर्व विद्यापीठांमध्ये एकसमान प्रक्रिया
राबवून भरती प्रक्रियेत सुसूत्रता आणि निष्पक्षता राखली जाते.
राज्यपालांच्या प्रस्तावावर वादंग
प्राध्यापक भरतीसाठी स्वतंत्र आयोग स्थापनेच्या प्रस्तावाने
शिक्षणतज्ज्ञ आणि कायदेतज्ज्ञांमध्ये नवा वाद निर्माण केला आहे. यूजीसीने हा
प्रस्ताव नियमावलीच्या विरोधात असल्याचे ठामपणे सांगितले आहे. राज्यपाल हे केंद्र
सरकारचे प्रतिनिधी असल्याने यूजीसीच्या नियमांचे पालन करणे अपेक्षित आहे.
देशातील इतर कोणत्याही राज्यात प्राध्यापक भरतीसाठी स्वतंत्र
आयोगाची स्थापना करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे महाराष्ट्राला स्वतंत्र नियम लागू
करणे शक्य होईल का? हा प्रश्न चर्चेचा आणि वादाचा विषय ठरला
आहे.
भरती प्रक्रियेला आलेली ठप्पता
या वादामुळे विद्यापीठांमधील प्राध्यापक पदे रिक्त राहिली
असून,
शिक्षणाच्या गुणवत्तेवर त्याचा परिणाम झाला आहे. अनेक
विद्यापीठांमध्ये शैक्षणिक वेळापत्रक कोलमडले असून, विद्यार्थ्यांवर
याचा विपरीत परिणाम होत आहे.
भरती प्रक्रियेसाठी पात्र उमेदवारदेखील अडचणीत सापडले आहेत.
पात्रता चाचणी उत्तीर्ण झाल्यानंतर मुलाखतीसाठी प्रतीक्षा करणाऱ्या उमेदवारांचे
भवितव्य अधांतरी राहिले आहे.
राज्यातील उच्च शिक्षण क्षेत्रावर होणारे परिणाम
या वादामुळे उच्च शिक्षण क्षेत्रावर पुढील परिणाम दिसून येऊ
शकतात:
- शिक्षणाची गुणवत्ता: प्राध्यापक पदे रिक्त राहिल्यास
शिक्षणाच्या दर्जावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
- प्रशासनिक आव्हाने: प्राध्यापकांच्या कमतरतेमुळे
विद्यापीठांच्या शैक्षणिक आणि प्रशासनिक कामांवर मोठा परिणाम झाला आहे.
- स्वायत्ततेवर प्रश्न: स्वतंत्र आयोग स्थापन केल्यास विद्यापीठांच्या स्वायत्ततेवर प्रश्न निर्माण होऊ शकतो.
यूजीसीचा ठाम निर्णय
यूजीसीने स्वतंत्र आयोग स्थापनेच्या प्रस्तावाला नकार देऊन
स्वतःची केंद्र शासनाच्या शिक्षण नियमनातली भूमिका पुन्हा अधोरेखित केली आहे. सर्व
विद्यापीठांनी एकसमान नियम पाळल्यास शिक्षण क्षेत्रात गुणवत्ता आणि पारदर्शकता
टिकून राहील.
आता पुढे काय?
राज्य शासनासमोर आता दोन पर्याय आहेत – यूजीसीच्या
निर्देशांचे पालन करणे किंवा या निर्णयाला आव्हान देणे. मात्र, वाद मिटवून रखडलेली भरती प्रक्रिया सुरळीत सुरू करणे ही सध्या सर्वांची
प्राथमिकता असायला हवी, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.
प्राध्यापक भरतीसाठी स्वतंत्र आयोग स्थापनेच्या वादामुळे राज्यातील उच्च शिक्षण क्षेत्रातील नियोजनात्मक व वैधानिक तणाव अधोरेखित झाला आहे. महाराष्ट्राने भरती प्रक्रियेत सुसूत्रता आणण्याच्या हेतूने हा प्रस्ताव मांडला असला, तरी यूजीसीच्या नियमांचे पालन करणे अनिवार्य आहे. या वादाच्या सोडवणुकीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे, तर विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळावे, यासाठी रिक्त पदे भरली जाण्याची गरज आहे.
- [message]
- ##check## वाचकांसाठी महत्त्वाची सूचना
- कुणीही वेबसाईटवरील माहिती आमच्या परवानगी शिवाय प्रसिद्ध करू नये केल्यास कॉपीराइट कायदा 1976 च्या कलम 107 अन्वये नियमानुसार नोटीस देण्यात येईल.
आपली वेबसाईट आपले सोशल मिडिया जॉईन करा.
- Facebook - https://www.facebook.com/thakareblog
- Twitter – https://twitter.com/aapalathakare
- Instagram – https://www.instagram.com/aapala.thakare/
- Telegram – https://telegram.me/aapalathakare
- Whats App - https://cutt.ly/Next-Update-Group-Join
- Google News- https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMNmHlgswrKutAw
- Threads Join Link- https://www.threads.net/@aapala.thakare
COMMENTS