केंद्रीय अर्थसंकल्प 2025-26: ₹12 लाख उत्पन्नापर्यंत शून्य कर | Union Budget 2025-26: Zero tax up to income of ₹12 lakh

Admin

१ फेब्रु, २०२५

केंद्रीय अर्थसंकल्प 2025-26: ₹12 लाख उत्पन्नापर्यंत शून्य कर!

भारत सरकारने केंद्रीय अर्थसंकल्प 2025-26 मध्ये मध्यमवर्गीयांना दिलासा देणारा मोठा निर्णय घेतला आहे. नवीन कर प्रणालीअंतर्गत वार्षिक ₹12 लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कोणताही कर लागणार नाही. विशेषतः पगारदार करदात्यांसाठी ही मर्यादा ₹12.75 लाखांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे, यामध्ये ₹75,000 चा स्टँडर्ड वजावट समाविष्ट आहे.

मध्यमवर्गीयांसाठी मोठा दिलासा

या निर्णयामुळे करदात्यांच्या हातात अधिक पैसा राहील, ज्यामुळे घरगुती खर्च, बचत आणि गुंतवणूक वाढण्यास मदत होईल. सरकारच्या या धोरणामुळे मध्यमवर्गीय नागरिकांना मोठा दिलासा मिळेल आणि आर्थिक स्थिरता मजबूत होईल.

सुधारित प्राप्तिकर स्लॅब आणि कर दर

सरकारने नवीन कर प्रणालीअंतर्गत स्लॅबमध्येही बदल केले आहेत. हे नवीन कर स्लॅब सर्व करदात्यांसाठी फायदेशीर ठरणार आहेत.

0-4 लाख	शून्य
4-8 लाख	5%
8-12 लाख	10%
12-16 लाख	15%
16-20 लाख	20%
20-24 लाख	25%
24 लाखांवरील उत्पन्न	30%

या निर्णयाचे महत्त्व

1. मध्यमवर्गीयांना करसवलत – अधिक कर बचतीमुळे खर्च आणि गुंतवणुकीस चालना.

2. घरगुती बचतीत वाढ – लोकांच्या हातात जास्त पैसा राहिल्याने बचत आणि गुंतवणुकीला प्रोत्साहन मिळणार.

3. व्यवसाय आणि गुंतवणुकीस मदत – कमी करामुळे लोक गुंतवणुकीस प्राधान्य देतील, ज्यामुळे आर्थिक वृद्धीला चालना मिळेल.

4. सर्वसामान्यांसाठी सुलभ कररचना – साध्या आणि पारदर्शक कर प्रणालीमुळे कर भरणे सुलभ होणार.

केंद्रीय अर्थसंकल्प 2025-26: ₹12 लाख उत्पन्नापर्यंत शून्य कर

केंद्रीय अर्थसंकल्प 2025-26 मधील नवीन कर प्रणाली मध्यमवर्गीयांसाठी फायदेशीर ठरणार आहे. शून्य कर मर्यादा ₹12 लाखांपर्यंत वाढवण्याचा निर्णय हा आर्थिकदृष्ट्या मोठा बदल आहे, जो देशाच्या आर्थिक विकासास चालना देईल.